कुन मनोबल लिएर काम गर्छन् प्रहरी?

काठमाडौँ – सिमित स्रोत र साधनलाई लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताका बाबजुत पनि नेपाल प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउँदै आएको विगतका अपराध अनुसन्धानका घट्नाहरुले देखाउँछ ।

कुनै बेला सरकारी जागिर मध्ये मुख्य रोजाइमा पर्ने नेपाल प्रहरीको जागिर पछिल्लो समय वितृष्णा र असन्तुष्टिले भरिन थालेको छ ।यसको पुष्टि नेपाल प्रहरी विभागभित्रै जागिर छाड्नेको बढ्दो संख्याले गर्छ ।

५ वर्षको तथ्याङ हेर्ने हो भने, करिब ७ हजार प्रहरीले अवकाशको समय अगाडि नै जागिर छाडेका छन् । नछाडुन् पनि कसरी, कुन मनोबल लिएर काम गरोस् त प्रहरी ?

यसमा कसैको ध्यान गएको छ त?

राज्यको त कुरै छोडौँ, सर्वसाधारण नागरिकको अघि नेपाल प्रहरी विवादित बन्दै गएको छ । यी प्रश्नहरु, यत्तिकै खडा भएका होइनन् । आउनुहोस् केही ताजा र पुराना घट्नाहरुलाई नियालेर हेरौँ ।

केही समय अघिमात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघर मण्डला क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । तर, सोमबार त्यही क्षेत्रमा नेपाली जनताले केही आशा गरेका संघीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदर्शनको प्रयास भयो । यस क्रममा प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सांसदको टोली सहितलाई पक्राउ गर्‍यो । किनकी त्यो त निषेधित क्षेत्र थियो नि त, स्वाभाविक हो पक्राउ पर्नु । तर, बिडम्बना पक्राउ परेकाहरुलाई गृहमन्त्री नै छुटाउन पुग्नुभयो । यस्तो गतिविधिले प्रहरीको आगामी दिनको प्रहरी कार्वाहीमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? जबकी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहत रहने निकाय हो ।

अब अर्को घट्ना हेरौँ- गत वर्ष फाल्गुनमा बालाजुस्थित नयाँ बसपार्क र माछापोखरीमा यातायात मजदुरले ट्राफिक प्रहरी चर्को जरिवाना र पार्किङमा गरिएको कडाइको विरुद्ध आन्दोलन गरे । उक्त आन्दोलनको क्रममा प्रहरी वृत्त बालाजुको प्रमुख चढ्ने गाडीमा आगो लगाइयो । सोही घटनालाई लिएर प्रहरीबाट गोली नचलेकोमा भनी कार्वाहीस्वरुप तत्कालिन बालाजु वृत्तका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाई, रानीपोखरी तानियो ।

युवाको मृत्युसम्मको घटना प्रहरीको तत्कालिन गतिविधि भन्दा पनि सरकारी संयमता र कमी कमजोरीका कारण भएको देखिन्छ । युवाहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको परिवेशलाई आँकलन गर्न नसक्नु प्रहरीको भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको हो भन्ने कुरालाई पटक्कै वास्ता नगरी एकाएक प्रहरी माथि दोष थोपरियो ।

त्यस्तै २०८० पुष १३ गते शुक्रवार इपिएस परीक्षाको विषयलाई लिएर ललितपुर बालकुमारीस्थित प्रर्दशनमा २ युवाहरुले ज्यान गुमाए । आफ्ना माग संवोधनका लागि सडकमा उत्रिएका युवाहरुले भौतिक तथा यातायात पुर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडी देखेपछि झन् आक्रोशित बने । त्यही क्रममा मन्त्रीको गाडी ती आन्दोलनरत युवाहरुले जलाइदिए । युवाको मृत्युसम्मको घटना प्रहरीको तत्कालिन गतिविधि भन्दा पनि सरकारी संयमता र कमी कमजोरीका कारण भएको देखिन्छ । युवाहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको परिवेशलाई आँकलन गर्न नसक्नु प्रहरीको भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको हो भन्ने कुरालाई पटक्कै वास्ता नगरी एकाएक प्रहरी माथि दोष थोपरियो ।

बाहलवाला मन्त्री चढे्को गाडी नै आगजनी भएपछि प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन कारवाही गर्‍यो । तर, ती दुई युवालाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको भनी अनुसन्धान नै नगरी फिल्डमा खटिएका तत्कालिन प्रहरीका फिल्ड कमाण्डर प्रहरी नायव उपरिक्षक र मन्त्रीका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) निलम्बनमा परे भने, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख जिम्मेवारीबाट हटाइए ।

गत वर्ष माघ महिनामा राष्ट्रपतिको सवारीका लागि सुरक्षामा खटिएका वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार निलम्बनमा परेका थिए । भिआइपीको सवारीमा सुरक्षा चुस्तदुरुस्त बनाउन संगठनले निर्देशन दिएको हुन्छ तर, त्यही क्रममा कसैले नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्छ । अनि त्यही लाठी प्रहरीलाई नै भारी पर्छ ।

यसरी हरेक घटनाको तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्न त प्रहरी पुग्छ । घट्ना हुन्छ, प्रहरी पुग्छ, प्रहरी कार्वाही हुन्छ । त्यसैक्रममा कुनै ठुलो मुद्धा आइहालेको खण्डमा तत्कालिन खटिने प्रहरीलाई नै निलम्बन गर्ने, बर्खास्त गर्ने, जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दो छ ।

यस्तो अवस्थामा जोखिम मोलेर घटनास्थलमा खटिने प्रहरी कमाण्डर लगायत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रेरणा दिनुपर्ने अवस्थामा झन उसलाई जिम्मेवारीबाट नै मुक्त गरिदिँदा उसको मनोबल आउँदा दिनहरुको घट्नामा कस्तो हुन्छ? र त्यसबाट अन्य प्रहरी अधिकृतहरुले कस्तो मनोबल लिएर कसरी काम गर्छन् ? अझ भनौँ, जो भर्खरै प्रवेश गरेकाहरु छन, उनीहरुको मनोबल के होला?

एकतिर प्रहरीको जागिर छाड्ने क्रम बढ्दो छ । यही संगठनमा टिकाइ राख्नको लागि सरकार र संगठनले पहल गर्नुपर्ने ठाँउमा, मनोबल गिराइरहेको अवस्थामा छ । कुनै दिन यस्ता खालका घटनामा पठाउने प्रहरी कर्मचारी अधिकारी नै नभेटिने अवस्था नआउलान् भन्न सकिन्न ।

प्रहरीले राज्यप्रति गर्ने मान सम्मान जत्तिकै प्रहरीको काम कार्वहीमा उत्तिकै भूमिका राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ ।

विभिन्न समयमा प्रहरीमा स्रोत र साधनको अभाव भएको, सञ्चार साधनको अभाव भएको, अश्रु ग्याँस मिति नाघेको जसले जनमानसको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने कुराहरु बाहिर आइरहेको अवस्थामा सरकारले ध्यान दिने कि नदिने? जस्ता खालका कुरा प्रहरी महानरिक्षक वसन्त कुवंरले उठनउँदै आउनुभएको छ । तर, स्थलगत रुपमा खटिएको प्रहरीले जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ हरेक कुरालाई निन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्ने जस्ता मान्यता आम बुझाइमा रहेको छ ।

अनि सञ्चारमाध्यमहरुले वास्तविकता बुझ्दै नबुझी समाचार सम्प्रषण र प्रकाशन गर्ने गरेको पनि प्रशस्तै उदाहरणहरु पाइन्छन ।

पछिल्ला घटनामा प्रहरीका कमाण्डरहरुको मनोबल गिरेको छ, नकारात्मक असर परेको छ ।

एकतिर प्रहरीको जागिर छाड्ने क्रम बढ्दो छ । यही संगठनमा टिकाइ राख्नको लागि सरकार र संगठनले पहल गर्नुपर्ने ठाँउमा, मनोबल गिराइरहेको अवस्थामा छ । कुनै दिन यस्ता खालका घटनामा पठाउने प्रहरी कर्मचारी अधिकारी नै नभेटिने अवस्था नआउलान् भन्न सकिन्न ।

यसतर्फ राज्यले समयमै ध्यान दिन पर्छ कि पर्दैन ? गल्ती कमीकमजोरी भएको खण्डमा भएको ठाँउमा कार्वाही गर्ने स्वभाविक हो तर, सुरुवाती अवस्था मै प्रहरीलाई मात्रै जिम्मेवारीबाट हटाउँदा, कसैको निम्ति प्रहरी बलीको बोको मात्रै बन्नुपर्ने अवस्था पो आएको छ कि?

प्रहरी अधिकृतहरु समेत यस्ता घट्नाबाट पिडित भएको अवस्थामा पछि छानवीनबाट प्रहरी निर्दोष सावित भएको पनि उदारणहरु छन । त्यो निलम्बन, बर्खास्तमा परेको समयको क्षतिपुर्ति कसले चुक्ता गर्ने? बदनामी र सामाजिक बहिष्कारको मुल्यलाई कसरी पुरानो अवस्थामा फर्काउने ?

प्रहरीले राज्यप्रति गर्ने मान सम्मान जत्तिकै प्रहरीको काम कार्वहीमा उत्तिकै भूमिका राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ ।

शान्तिसुरक्षाको मामिलामा राम्रो स्याबासी पाउँदा सरकारले अथवा नेतृत्व लेभलले क्रेडिट लिएको अवस्थामा सामान्य केही भइहाले फेरि प्रहरीमाथि नै खनिने । यसले प्रहरीको वर्तमान संरचना र प्रशासनमा मात्र होइन आँउदा दिनहरुमा सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहानेहरुमा कस्तो असर पारिरहेको होला ? एक पटक राम्ररी सोच्ने वेला भएन र ?