प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार साँझ निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा हप्तौंसम्म बहस भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट ३४ जनाले बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले पुस ८ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । पुस १० गते नै सर्वोच्चले एमीकस क्युरीसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।