प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा दोस्रो दिनको बहस जारी

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दोस्रो दिनको बहस सुरु भएको छ । आजको बहसमा निवेदकका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस शुरु गर्नुभएको छ ।

हिजो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षरसहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको बताउनुभएको थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

यस्तै बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५)मा दाबी गर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको थियो । विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।

आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले अदालतले कुनै पनि अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आदेश गर्न नसक्ने, विघटन यसअघिको फागुन ११ गतेको फैसलाअनुसार नै भएको, उपधारा ५ को अवस्थामा पनि दलीय ह्विप लाग्नेलगायतका जिकिरसहित जवाफ अदालतमा पेस गर्नुभएको छ ।

सभामुख सापकोटाले निवेदकको मागअनुसार नै आदेश जारीको माग गर्दैै जवाफ पेस गर्नुभएको छ । उहाँले विश्वासको मतको परीक्षण संसदमा मात्र हुने जिकिरसहित जवाफ पठाउनुभएको हो । अदालतले यसअघि नै समय व्यवस्थापनबारे आदेश गरिसकेको छ । आदेशअनुसार निवेदकहरूलाई कुल १५ घण्टा समय तोकिएको छ ।

सुरु बहसका लागि १२ र विपक्षीको बहसपछि जवाफ फर्काउन तीन घण्टा समय दिइएको छ ।

यस्तै सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यर्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे सात घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ ।।