एमाले महाधिवेशनः अध्यक्षबाहेक पदमा सहमतिको सम्भावना

चितवन- नेकपा एमालेको जारी १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा सहमति हुने सम्भावना देखिएको छ । सर्वसम्मतिमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको बेला अध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन नगराउन शीर्षनेताहरूबीच अनौपचारिक पहल भने अहिले जारी छ ।

महाधिवेशनमका बन्दसत्रमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको १५औँ बैठकबाट निर्णय गरिएको पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावलाई शनिबारको बन्दसत्रले पारित गरेपछि ३०१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कमिटी बन्ने घोषणा गरिएको छ ।

बन्दसत्रले सबै पदमा सहमतिका लागि उम्मेदवाहरुको नामावली प्रस्तुत गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।

पार्टीका उपाध्यक्ष डा भीम रावलले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको पालना गर्दै आफू अध्यक्षमा उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यका लागि निर्वाचन नभएमा पनि खुला र समावेशी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ । यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवैधानिक र पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला र अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । सहमति वा निर्वाचन जे भए पनि बन्दसत्र आज सकाउने तयारी छ ।

पारित विधानअनुसार १९ पदाधिकारीमा अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष छ, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सचिव सात जना रहने छन् ।

पार्टीको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष मताधिकारसहित पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने छन् । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्ने छ ।

विधानमा पोलिटब्यूरोको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित २५ सदस्यीय हुने छन् । निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष डा विजय सुब्बासहित १० सदस्य गत विधान महाधिवेशनले चयन गरिसकेको छ भने बाँकी सदस्य यो महाधिवेशनले छान्नेछ ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार स्थायी कमिटीले आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सक्ने छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पनि सोहीअनुरुप हुनेछन् । प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको आधार सङ्ख्या ७५ सदस्यीय हुनेछ ।

बन्दसत्रले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी विभाजन गरेको सङ्ख्यामा प्रत्येक प्रदेशबाट छ खुला तीन महिला गरी नौ जनासहित सात प्रदेशबाट ६३ सदस्य निर्वाचित हुने तय गरिएको छ ।

उपत्यका विशेष समन्वयबाट एक खुला, एक महिला गरी दुई सदस्य, सम्पर्क समन्वयबाट एक खुला, एक महिला गरी दुई सदस्य, आदिवासी जनजातिबाट १७ खुला र आठ महिला गरी २५ सदस्य, तराई मधेशबाट १३ खुला र छ महिलासहित १९ सदस्य, दलित समुदायबाट आठ खुला, चार महिलासहित १२ सदस्य, थारू समुदायबाट पाँच खुला, दुई महिलासहित सात सदस्य, मुस्लिम समुदायबाट चार खुला, एक महिलासहित पाँच सदस्य, श्रमिक क्षेत्रबाट चार खुला, दुई महिलासहित छ सदस्य, पिछडिएको क्षेत्रबाट तीन खुला, एक महिलासहित चार सदस्य, खुला क्षेत्रबाट ८४ खुला ५३ महिलासहित १३७ सदस्य, केन्द्रीय आयोगहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित १३ खुला र नौ महिलासहित २५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।-