राजश्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश-२०७६ खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गरेको छ।

त्यसैगरी बैठकले केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनु भयो।

मन्त्री कार्कीले आगामी मंसीर ४ गतेको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।।