जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गृह मन्त्रालयको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले  ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

यही चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै निर्देशन जारी गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायत विषय समेटिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भएनभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।

यसैबीच गृहमन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेर सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेर निर्देशन जारी गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा अनलाइन पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्न, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्‍याउने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिललता प्रदर्शन गर्ने लगायतमा नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ ।

महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न विज्ञप्तीमार्फत महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ ।।