आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रतिस्थापन विधेयकमा सयमको चाप

काठमाडौँ- आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपूर्व तीन महिना अगावै संसदमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गराउने व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ यही चैत २१ गतेभित्र पारित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

तत्कालीन समयमा संसदको अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले नेपाल सरकारले गत माघ ४ गते उक्त ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश’ ल्याएको थियो । नेपालको संविधाको धारा ११४ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त अध्यादेश ६० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकत भइ प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्नेछ । दुवै सभाबाट फागुनको पहिलो साता उक्त अध्यादेश पारित भए पनि सरकारले यही चैत ९ गते मात्रै प्रतिनिधिसभाका प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएकाले उक्त अवधिभित्र पारित गर्न चुनौती देखिएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही चैत १८ गतेयता बस्ने कार्यक्रम राखिएको छैन । त्यसपछिका तीन दिनमा छलफल र संशोधनका प्रक्रियाबाट दुवै सदनबाट पारित हुन समयको चाप परेको धमलाको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिको छलफलमा बजेट ल्याउनु तीन महिनापूर्व यसका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्न सरकार सहमत भएपछि अध्यादेशबाट उक्त व्यवस्था कायम गरी सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गराइसकिएको छ ।।