करिब एक लाख बढी नक्कली ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ जारी भएको तथ्य फेला

काठमाडौं- इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा भएका सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग गरी अनधिकृत रुपमा लाइसेन्स जारी भएको तथ्य फेला परेको छ ।

अवैध पहुँच स्थापित गरेर करिब एक लाख बढी लाइसेन्स जारी भएको भेटिएपछि सरकारले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गराएको हो ।

परीक्षणमा प्रणालीभित्र अनेकन सुरक्षा कमजोरी रहेको र त्यसकै दुरुपयोग गरेर परीक्षा नै नलिई अनधिकृत रुपमा लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागले गठन गरेको प्राविधिक परीक्षण समितिले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा समस्या रहेकाले नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्दा प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रयोगको व्यवस्था सुरक्षात्मक र पारदर्शी नभएको भेटिएको हो ।

सरकारले जसरी प्रविधि भित्र्याउन हतार गरेको देखिन्छ त्यसको प्राविधिक पक्षमा ध्यान नदिदा प्रविधिमा त्रुटि रहेको र कतिपय अवस्थामा आउटडेटेड प्रविधि भित्र्याइदा सेवा प्रवाह चुस्तदुरुत हुन नसक्नुका साथै सुशासन कमजोर बनेको निष्कर्ष पनि समितिको छ ।

समितिले प्रधानमन्त्री समक्ष अल्पकालीन र दिर्घकालीन सूझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने प्रविधि नेपाल सरकार आफैले बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

खास गरेर राहदानी, ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता अनलाइन सेवा दिइने प्रविधिलाई मेड इन नेपाल मेक इन नेपालको अवधारणामा नेपाली प्राविधिकमार्फत निर्माण गरि सञ्चालन गर्न समितिले सुझाएको छ ।

१ लाख २० हजार बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको घटनामा त्यहाँ प्रयोगमा रहेको प्राविधिक प्रणालीमा समस्या रहेको पाइएपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सूचना प्रविधि विभागले सो प्राविधिक प्रणालीको परीक्षण गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

विश्व नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट तीब्र विकासमा लागि रहेको वेला नेपाल अछुतो रहन नसक्ने भए पनि प्रविधिक परिक्षण नगरिएकाले नेपालमा सुरु गरिएको सबै खाले अनलाइन सेवा प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सूचना प्रविधिविज्ञ प्रकाश रायमाझिले वताउनु भयो ।

नेपालमै पहिलो पटक लाइसेन्स प्रणालीको प्रविधिक परिक्षण गरिएको हो । मुलुकमा सञ्चालित सबै अनलाइन सेवा प्रदायकहरुको प्राविधिक परिक्षण आवश्यक रहेको यो सन्दर्भले पनि देखाएको छ ।