लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षको भागबण्डा

काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय समितिमा सत्ता प्रतिपक्षीदलहरु भागबण्डा गरेका छन् ।   दलहरु बीच भएको सहमती अनुसार प्रदेश सभामा रहेका  ७ वटा संसदीय समितिकाे सभापतिका लागि ७ जनाकाे मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। ६ विषयगत समिती र १ विषेशाधिकार समिती गरी ७ वटा समितीमा ७ जनाको मात्रै उम्मेद्धारी परेको हाे । सवै समितिमा एक मात्र उम्मेदवारी परेकाले सवै समितिका सभापति निर्वविरोध निर्वाचित हुने भएका छन् ।

उम्मेदवारी दर्ताको समय बेलुका ५ बजे सम्म भएपनि दलहरुका विच सहमती कायम गरी विषयगत समितीको भागवन्डा गरिएकाले अन्य उम्मेद्धारी नपर्ने नेपाली काग्रेसका सचेतक निमा गिरीले जानकारी दिनुभयाे । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिमा यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा विश्वप्रेम पाठक, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा रामजी प्रसाद घिमिरे, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिमा माया पुन र विशेष अधिकार समितीमा गिरीधारीलाल न्यौपानेको उम्मेद्धारी परेको छ ।

प्रदेश सभा सचिब पुनका अनुसार ६ वटा विषयगत समिती भएपनि दलहरुले छलफल गरी विशेष अधिकार समितीको माग भएकाले त्यसको पनि यसपटक देखी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । बेलुका ५ बजे उम्मेद्धारी मनोनयनको समय सकिएपछि जेष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको अध्यक्षतामा विषयगत समितीको बैठक बस्ने र निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिने बताइएको छ ।

लामो समयदेखी चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितीका बारेमा दलहरुबिच एमालेले विषेशअधिकार सहित ३ वटा समिती, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले २ वटा समिती र माओवादी केन्द्रले २ वटा समितीको नेतृत्व गर्ने सहमती गरेका थिए ।

गत ३० असारको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकले समितीमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लगाए पनि समितीको सभापतिको टुंगो भने १७ महिना सम्म लाग्न सकेको थिएन । २०९७ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि ३ जना मुख्यमन्त्री फेरीदा पनि मिनी संसदको रुपमा हेरीने विषयगत समितीको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरु विजिनेस बिहिन जस्तै बनेका थिए ।