छानबिन नगरी समाचार सामाग्री हटाउने र रोक लगाउने आदेश संविधानको मर्म विपरित : पत्रकार महासंघ

काठमाडौँ- ‘सिधा कुरा’ अनलाइनमा पोर्टलमा प्रकाशित एवम प्रसारित सामग्री हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले आज एक विज्ञाप्ति निकालेर समाचार समाग्रीको छानविन नगरी सामाग्री हटाउन र प्रकाशनमा रोक लगाउने गरी अदालतले गरेको आदेश संविधानको मर्म विपरित रहेको बताएको हो ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको र यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन तथा गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रष्ट छ । यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु तथा नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’ महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी  विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

यसै बीच नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतरी नेपाले पनि सर्वोच्चको उक्त आदेश प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेल र चौतारीका उपमहासचिव शुरोजङ्ग पाण्डेले  विज्ञप्ति मार्फत अदालतको उक्त आदेश संविधानको मर्म र ब्यवस्था विपरित रहेको उल्लेख गरेका हुन ।

युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिधाकुरा डट कम अनलाइनमा प्रकाशित ‘द डार्क फाईल’सञ्चार सामग्रीको ‘तथ्य जाँच नगरी’ सामग्री हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले दिएको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति नेपाल प्रेस युनियको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संचार माध्यामलाई सत्ताले प्रयोग गर्ने प्रवृति पनि हावी हुँदै गएको छ ।  न्यायलयले पनि स्वतन्त्र प्रेसको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न कन्ज्युस्याइँ गरेको देखियो । लोकतन्त्रका लागि यी दुवै प्रवृति घातक हुन ।”

“संविधानको अन्तिम व्याख्याता, मौलिक अधिकारका संरक्षक, न्यायका लागि जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ” चौतरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तगर्त धारा १९मा सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चत गरेको छ । प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत प्रतिबन्ध नलगाउने, छापा वा अन्य सामग्री जफत नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदाललते सोमबार उक्त अनलाइनले प्रकाशन गरेको समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो ।