दिल्ली उच्च अदालतद्वारा अरविन्द केजरीवाललाई जमानतमा रोक

दिल्ली उच्च अदालतले कथित अन्तःशुल्क नीति ‘घोटाला’ सम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिने तल्लो अदालतको आदेशमाथि रोक लगाएको छ ।

उच्च आदलतले प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) को याचिकामा दुईदेखि तीन दिनमा आदेश सुनाउने बताएको छ । इडीले दिल्ली अन्तःशुल्क नीतिसम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई जमानत दिने राउज एभेन्यु अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको छ ।

केजरीवाललाई जमानत दिने राउज एभेन्यु जिल्ला अदालतका विशेष न्यायाधीश (अवकास न्यायाधीश) ले पारित गर्नुभएको आदेशलाई इडीले चुनौती दिएको हो । अपराधको आयको सम्बन्धमा आवेदक (केजरीवाल) विरुद्ध कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण दिन इडी असफल रहेको ट्रायल कोर्टले आदेशमा भनेको छ ।

इडीले आफ्नो याचिकामा केजरीवाललाई नियमित जमानत दिने बिहीबारको आदेश आफूलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर नदिई र हालको मुद्दाको तथ्यलाई ध्यान नदिई आदेश दिएको बताएको छ ।

अहिले रद्द भइसकेको दिल्ली अन्तःशुल्क नीति २०२१-२२ मा कथित अनियमिततासम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मामिलामा इडीले केजरीवाललाई मार्च २१ मा पक्राउ गरेको थियो ।

उहाँलाई लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै मे १० मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिँदै जुन २ मा आत्मसमर्पण गर्न भनेको थियो । साथै उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र दिल्ली सचिवालयको भ्रमण नगर्न भनिएको थियो ।

दिल्ली उच्च अदालतले यसअघि कारागारबाट रिहाइका लागि केजरीवालले दिनुभएको निवेदन खारेज गरेको थियो र लोकसभा निर्वाचनका बीच राजनीतिक प्रतिशोधको उहाँको तर्कलाई अस्वीकार गरेको थियो ।