जात, लैङ्गिकता र यौनिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी सम्पन्न

काठमाडौं- जात, लैङ्गिकता र यौनिकता जस्ता संवेदनशील र अधिकारसँग गाँसिएका विषयमा राष्ट्रिय स्तरको परामर्श गोष्ठी राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।

साँसद, मन्त्री, मानव अधिकारकर्मी, विषय विज्ञ, नागरिक समाज तथा सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको गोष्ठीमा गहन छलफल गरिएको थियो । दलित समुदायमाथि राज्य संरचनाले नै असमानता कायम राखेको जिकिर सरोकारवालाको छ ।

जातीय र लैङ्गिक विभेदलाई हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा आधारित सन्यास परम्परासँग जोड्दै त्यसबाट अहिले पनि हिंसा र भेदभाव कायम रहेकोले यसको अन्त्य राज्यपक्षबाट हुनु पर्ने धारणा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री नवल किशोर शाहले दलित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको पहुँच, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको बतानुभयो ।

यस्तै वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री रुपा विकले जलवायु परिवर्तनले दलित र विपन्न समुदायमा पार्ने प्रभावलाई पाठ्यक्रम र नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

निर्वाचन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चत नगरेसम्म सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यक औल्याउनुभयो ।

गोष्ठीले जात, लिङ्ग, यौनिकता, अपाङ्गता र दलित अधिकार जस्ता विषयमा गहिरो बहस, नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नयाँ धारणा प्रस्तुत गर्दै समावेशी र समानतामूलक समाज निर्माणतर्फ सशक्त सन्देश दिएको छ ।

सहभागिहरूले यसलाई नीतिगत रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा लिने आग्रह समेत गरेका छन् । बहराइनका पूर्व राजदूत पदम सुन्दासको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको परामर्श गोष्ठीमा मानवअधिकारकर्मी मिहिर ठाकुर, पूर्व सांसद सुनिल बाबु पन्त, पार्वती विशुन्खे, गोपाल नेपाली, संगीता दुतराजलगायत सरकोकारवालाले संविधानमा दलितका पक्षमा कानुन बने पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा समुदाय अझै न्यायबाट टाढा रहेको धारणा राखे ।

शिक्षा पाठ्यक्रममा यौनिकता, विवाह, अपाङ्गता, यौनिक अल्पसंख्यक, र दलित भित्रको अन्तर्विभेद जस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने सुझाव उनीहरू छ । पाठ्यक्रमा यौनिकता शिक्षामा दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको दृष्टिकोण समेटिनु पर्ने, झुटा मुद्दामा दलित समुदाय फसिरहेका घटनाहरूको छानबिन तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, सामाजिक चेतनाको अभावका कारण अन्तरविभेद झन गहिरिँदै गएको र पाठ्यक्रमबाट त्यसको अन्त्यका लागि सचेतना जरुरी रहेको, दलित समुदायको न्याय, शिक्षा र सेवामा पहुँचका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको आवश्यकता औल्याएका थिए ।

अर्जुन विश्वकर्माको पुस्तक ‘कारागारमा दलित’ र प्रकाश परियारद्वारा लिखित दलित ‘मानव अधिकार २०८१’ को विमोचनसमेत गरिएको थियो ।