मध्यपूर्वको समस्याका कारण रोकियो एक लाख ८७ हजार टन मल

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मध्यपूर्वको समस्याका कारण सम्झौता भइसकेको एक लाख ८७ हजार टन रासायनिक मल आउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको आजको बैठकमा जवाफ दिँदै उहाँले रोकिएको मल ल्याउन सरकारले प्रयास जारी राखेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर मल आयात गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।

पाँच लाख ५४ हजार मेट्रिकटन मल चालु आर्थिक वर्षमा आयात भएको छ । मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । हाल मल वितरण सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो, तोरीको बीउ किसानलाई उपलब्ध गराएको छ ।

मन्त्रालयले सबै भूगोल र क्षेत्रमा बीउबिजन उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले स्रोत र उन्नत बीउ उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था रहेको छ । उखु किसानका समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री चौधरीले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार १४ वटा चिनी उद्योगसँग सम्झौता भएको छ । किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप गरी उखुको पैसा दिइनेछ । उखु किसानको रोकिएको भुक्तानीमध्ये हालसम्म करिब ६० प्रतिशत भुक्तानी भएको छ ।

उखु उत्पादन क्षेत्रफल विस्तारका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बेच्ने किसानको रु १८ करोड धमाधम भुक्तानी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । खाद्य व्यवस्था तथा पावर कम्पनी लिमिटेडबाट कर्णालीका स्थानीय उत्पादन खरिद गरी बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।

स्थानीय तहलाई सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएकामा स्थानीयस्तरमा बनेका गौशालालाई पृष्ठपोषण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक पशु व्यवस्थापनमा अन्तरपालिका समन्वयको काम गर्न लागिएको छ । पशु ऐन मस्यौदा भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रैथानेबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम ५८ पालिकामा भइरहेको छ । उन्नत बीउ कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकाका १० वटा पालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ ।

वनबाट वार्षिक तीन करोड घनमिटर काठ उत्पादन हुने गरेकामा काठमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिइएको छ । अतिक्रमित निकुञ्ज क्षेत्रका जमिनकाबारेमा तथ्याङ्क लिन लागिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानव–बाघ द्वन्द्वमा राहत वितरण भइरहेको छ । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराएको समस्या भोगिरहेको विश्वसमुदायमाझ राखी समाधानका लागि सहयोगको पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

जलवायु अनुकूलनमा काम भइरहेको र हरित कोषबाट प्राप्त रकमबाट काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

हाल नपालमा करिब एक करोड ९० लाख किसान रहेको र ती किसानका समस्या समाधान गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

—