सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

तराई-मधेसमा पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औँल्याउनुभयो ।

संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गरी सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘संविधान बलियो भएमात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ’ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवं आमनागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गर्नुभयो ।

बैठकमा तराई-मधेसका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, डा सीके राउतलगायत नेताहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा उहाँहरूले तराई-मधेस क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र सङ्घीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।।