चार महिनामा मन्त्रिपरिषद्का २१ वटा बैठक ३८४ वटा निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको प्रगति विवरणमा तीन महिनामा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ १७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको उल्लेख कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । साथै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ वटा बैठक सम्पन्न भई १२ वटा निर्णय भएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सचिवस्तरीय बैठकमार्फत आवश्यक निर्देशन, छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ भने अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाइ पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यालय प्रमुखलाई थप जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारका १०० कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षा, समयमै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजू फर्छ्योट अनुगमन समितिका विभिन्न बैठकबाट तत्काल बेरुजु फर्छ्योटको कारबाही गर्न तथा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत राख्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी कार्यालयले शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन, २०८२ तयार गरी सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको जनाएको छ । कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना (बिपिआर) कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदल पनि गठन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम चौथो त्रैमासमा प्राप्त ४९ वटा निवेदनमाथि सूचना उपलब्ध गराइएको छ । संसद् रिपोर्टिङ कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सबै मन्त्रालयका टिपोटका लागि खटिएका कर्मचारीसँग समन्वय बैठक गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट खण्ड), नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्डलगायत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण तथा समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन सम्बन्धमा २०८३ जेठ २७ गते प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारको विशेष उपस्थितिमा छलफल गरी निर्णय गरिएको तथा त्यसअनुसार असार १६ गते उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरिएको छ ।

गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन, २०८३ स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ को अध्ययन तथा परीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय नीतिको विवरण सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेवसाइटमा रहेका राष्ट्रिय नीतिको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । शासकीय सुधार संवाद श्रृङ्खलाका तीन कार्यक्रम सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बूमा सम्पन्न गरिएका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययिता कायम गर्न सबै सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं. ३ बमोजिम तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

गत जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको समूह (एपिजी) को नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायको सहभागितामा इन्टरनेशनल कर्पोरेसन रिभ्यु ग्रुप (आसिआरजी) ले तय गरेका कार्यगत योजनाको प्रगति, रणनीतिक कार्यान्वयन योजनाको अवस्था तथा आगामी रणनीतिबारे नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, सरोकारवाला निकाय, सूचक संस्था तथा उच्चस्तरीय टोलीसँग छलफल सम्पन्न गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा २०८३ का लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको एकीकृत विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ । सरकारी निकायमा ज्ञान व्यवस्थापनलाई स्वचालित र व्यवस्थित बनाउन संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा, २०८३ मुख्य सचिवबाट स्वीकृत गरिएको छ । साथै मन्त्रालय तथा निकायले एलएमबिआइएसमा स्वीकृत वार्षिक बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यक्रमको बुझाइमा एकरूपता कायम गरी संस्थागत स्मृतिलाई निरन्तरता दिन अवधारणापत्रसम्बन्धी नमुना मार्गदर्शन, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

१५ हजार ७९५ गुनासो फर्छ्योट

प्रगति विवरणअनुसार उक्त अवधिमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्षेत्रगत सर्तअनुसार ओम्नी च्यानल तयार गरिएको छ । हेलो सरकार वेब पोर्टल, फेसबुक, भाइबर, एक्स, इमेल, नागरिक एप, टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष माध्यमबाट प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये १७ हजार ३५४ गुनासो सम्बन्धित निकायबाट समाधान भई आएकोमा १५ हजार ७९५ गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ । सोही अवधिमा हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका गुनासोमध्ये थप १६ हजार २७२ गुनासो फर्छ्योट भई कूल ३२ हजार ६७ गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ ।

१५२ वटा लिखित जवाफ

प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतबाट प्राप्त १५२ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र तथा प्रतिउत्तर तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/८४–२०८७/८८) को मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । साथै मुख्य सचिवको उपस्थितिमा सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटेर कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र उक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।।