ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश

काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विधेयकले अनिवार्य अवकाश अन्तर्गत गरिएको व्यवस्थामा निजामति कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले राजपत्राङ्कित विशिष्ट, अधिकृतमा चौधौं र तेह्रौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौं र एघारौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दशौं र नवौं तह, राजपत्राङ्कित तृतीयमा आठौं र सातौं तह कायम गरेको छ । त्यस्तै, राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीमा छैठौं र पाँचौं तह कायम गरिएको छ ।

सोहीअनुसार विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार दफा ११ को पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिबासी जनजाति २५.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता व्यक्तका लागि ४ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि २ वर्ष रहने र तेह्रौं तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ३१ ले बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि राजपत्र अनङ्कित पदका लागि तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रस्ताव छ ।

यस्तो छ विधेयकको पूर्ण पाठ