जेनजी आन्दोलनका मुद्दा फिर्ताबारे रेग्मी समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाइने

काठमाडौं– सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा तथा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहकीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को २०८३ असोज १९ गतेको बैठकका मुख्य निर्णयहरूः

१ नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने।

२ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

३ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

४ जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्व न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने।

५ सहसचिव (प्रा.) श्री पद्म कुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने।