अडान यथावत: गत्यावरोध फुकाउने कसरत

काठमाडौँ-  यही जेठ १ गते सदनमा सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१ । ८२ का लागि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । तर सदनको अत्यावरोध भने कायमै छ । जारी अवरोधका बीच सङ्घीय संसद्मा उत्पन्न गत्यावरोध फुकाउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्तरिक तथा अनौपचारिक संवाद  अघि बढाएका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच टकराव बढेर बजेट अधिवेशन नै प्रभावित हुने देखिएपछि दलहरुले संवाद र छलफल अघि बढाएका हुन् ।

संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्का कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ भने सत्तारूढ दलहरू समिति गठन नगर्ने अडानमै छन् ।

संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार सत्तारुढ नेकपा (एमाले)लगायत दलका नेतासँग सहमतिको उपायबारे अनौपचारिक संवाद गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

तर यही विषयमा नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सभामुख र सरकारको क्रियाकलाप गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस पदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले सरकार संसदीय छानबिन समिति नबनाउनेतर्फ उद्यत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै थप रणनीति तय गर्न बैशाख ३१ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नी प्रसाद सापकोटले उपप्रधानमन्त्रि एवं गृहमन्त्री लामिछानको विषयमा प्रश्नहरु उठिसकेपछि संसदीय छानविन समिती बनाएर अघि बढ्न सकिने बताउनुभएको छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुविच एक प्रकारको समझदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाए हुने तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सार्वभौम संसद्मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिनुभएको छ ।

सदनको अवरोध फुकाउने दलहरु बीच कसरत जारी रहे पनि दलका सनिवार दलका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिले भने त्यती सहजै सदनको अवरोध हटने देखिएको छैन ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रममा  नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाएको बताउनु हुँदै समिति गठन गर्ने काँग्रेसको मागमा सत्ता घटक सहमत नदेखिएको सन्देश दिनु भएको छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म काँग्रेसले संसद् चल्न नदिने बताउनु भएको छ ।