प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

मकवानपुर- बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको दुई दिवशीय प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी बुधबार सम्पन्न भएको छ ।

गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा जेठ ८ र ९ गते भएको गोष्ठीमा प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी लगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको हो ।

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउने गरी योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै नागरिकका गुनासोहरुलाई स्थानीय स्तरमै सुनुवाई गरी नागरिकको सन्तुष्टिलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य अगाडी बढाउन गृह मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सहज सेवा प्रवाहका लागि सबै तहको सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकबता औंल्याउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताउँदै यथासीघ्र प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । सुरक्षा निकायलाई व्यवसायिक र राजनीतिक हस्तक्षपमुक्त बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । मन्त्री श्रेष्ठले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विपद्बाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले जिल्लागत रुपमा भएका असल अभ्यासलाई अन्य जिल्लाले पनि अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभयो । लागूऔषध ओसारपसार, प्राकृतिक श्रोतको अवैध दोहन,क्रिप्टो करेन्सको प्रयोग, हुण्डी कारोबार, राजश्व चुहावट लगायतका अपराधमा संलग्न वयक्तिको सूचि तयार गर्न र प्रमाणको अधारमा कानूनी कार्वाही गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

गोष्ठीमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाको अवस्था, देखा परेको समस्या र भए गरेका कार्यहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।