सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सहजता सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

     नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनले) आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि दशकः अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संबाहकका रुपमा अघि बढाएको बताउनुभएको हो ।

     “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विगतमा कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार मान्दै आएका थियौं । अहिले पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामै छ । सँगसँगै जलविद्युत् पर्यटनलगायतका क्षेत्र पनि प्राथमिकतामै छन् । अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि आएको छ ।”

     जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि डेढ दशकअघि सरकारले लिएको नीतिको निरन्तरता अहिलेसम्म पनि कायम रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकार परिवर्तन हुँदैमा सरकारका नीति परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरेर अवसर सिर्जना गर्नेबारे नीति निर्माताले सोच्नुपर्ने उहाँको जोड छ ।

     आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत् सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अबको १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अबलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने र कृतिम बौद्धिकताको विकास तथा त्यसको त्यसको प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा जनाईको छ ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । आगामी आवको बजेटमार्फत् सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गर्नु ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय रहेको सञ्चारमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

     “अब हामी कता जाने भनेर बजेटले मार्गनिर्देशन गरेको छ । बजेटको यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर स्पष्ट पार्न र सुझाव दिन कार्यदल बनाउने बारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ”, शर्माले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र समग्र नीतिगत वातावरण तयार पार्ने विषयलाई तल्लो तहसम्म लिएर जान जरुरी छ । हामीकहाँ नीतिगत अस्पष्टता छ तर, हाम्रा नीति अस्थिर छैनन् । कानुनले अहिलेको आवस्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ।”

     आमसर्वधारणले सजिलै नबुझ्ने विषय भएकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमिता हुने गरेको पनि उहाँको भनाई छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र नागरिकको सेवा प्रवाहसँग जोड्नका लागि सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा अघि बढाएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

     अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एक दशकमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्नसक्ने सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन नभएपनि विषयगत विज्ञ र अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर त्यस्तो अनुमान गरिएको बताउनुभयो । सरकारले तोकेको उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आधार पनि तयार हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको तथ्य तथ्याङ्क अद्यावधिक नरहेको सहसचिव शर्माको भनाइ छ ।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडिएस) परामर्शदाता एवम् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सीप तथा रोजगार विज्ञ डा अमृता शर्माले यस क्षेत्रमा बजेटमा व्यवस्था भएका विषय सकारात्मक रहेको बताउनुहुँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको दशक घोषणा गरेकोमा हरेक वर्ष कुन काम गर्ने भनेर कार्ययोजना तयार पर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले युरोपमा बजार खोज्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा लागत कम गराउन सक्नुपर्ने डा शर्माको सुझाव छ ।