देवकोटामाथिको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ-  सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटामाथि माओवादी केन्द्र संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले गरेको  कारवाही कार्यान्वयन नगर्न  अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटामाथिको कारवाहीको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

देवकोटा आवद्ध नभएको राजनीतिक दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वन नगर्न अदेशमा भनिएको छ ।

”निवेदक गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिँदैन र निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ । निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन । निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०६१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१ ।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनुहोला । आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि उहाँमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही निष्क्रिय भएको छ  । मुद्दाको अन्तिम फैसाला नहुँदा सम्मका लागि उहाँको संसद पद पनि जोगिएको छ ।

फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो  संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।