हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ – नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’ का वक्ताहरू दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ वेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा। रेकोन चङ, मलेसिया मिनकन्सल्टका सिईओ डा। डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेञ्ज एण्ड को–एक्सिस्टिङ वल्डवाइड ९सिसिसिईडब्लु०का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न उनीहरूले सुझाव दिए । हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरूले बताए ।

दक्षिण कोरियाको बान की मुना फाउन्डेसन फर अ वेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा। रेकोन चुङले ग्रे कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकोमा गल्ती महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताउनुभयो । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बनको सोसियल लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसो नगरे हामीले सही तरीकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।  आरओआई, आईओआर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखलबल्याउने खालको गर्न सुझाव दिए । यस्तै, डेनिसले अर्थतन्त्रमा अलि सर्कुलारिटी आवश्यक भएको र भएका प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनौटहरू छन् तर यसमा हुने अवरोधहरूलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा भविष्य अनिश्चित भएकाले अब अहिले भइरहेका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नयाँ बन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरले कसरी फरक पार्छ भनेर सोहीअनुसार योजना गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने समेत औँल्याइएको छ । हरित पूर्वाधारमा प्रतिफल कम रहेको तर यसमा लगानी जुटाउँदा सरकारले पनि नीतिगत तहबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी गर्न एकीकृत रूपमा ग्रिन बोण्डलाई अगाडि बढाउन उनीहरूले सुझाव दिए ।

सो सत्रको सभापतित्व गर्नुभएका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले छलफलले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिएको बताउनुभयो । दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पुँजी भएको भन्नुहुँदै उहाँले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गर्नुभयो । सत्र सञ्चालन प्रा।डा। शोभाकर ढकालले गर्नुभएको थियो ।