गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी सडकमा बजेट सुनिश्चितताको माग

नुवाकोट –बहुचर्चित र वहु प्रतिक्षित त्रिदेशीय मार्ग अन्त्रगतको गल्छी– त्रिशूली–स्याफ्रुवेशी–  रसुवागढी सडकको मुआब्जाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सडकको मुआब्जाका लागि बजेट माग्दै नुवाकोटका सरोकारवालाहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय महत्वको आयोजना गल्छी– त्रिशूली–स्याफ्रुवेशी–  रसुवागढी सडक खण्ड अन्तर्गतको घर टहराहरूको मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चितताको माग गर्दै नुवाकोटको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सो त्रिदेशीय मार्ग नेपालका लागि आवश्यक रहेको र यसको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठसहित सत्तारुढ दलका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक विवरणसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको हो । नेपाल, भारत र चीनबिचको छोटो दुरीको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा रहेको उक्त सडक आयोजनाको निर्माण कार्यको काम भइरहेको छ ।

नुवाकोटको गंगटेदेखि ढुंगेसम्म र विदुर नगरपालिकाको १० को बेत्रावतीबाट बोगटीटार सम्मका घरहरूको मुआब्जाका विषयमा लामो समय विवाद हुँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । मुआब्जा र घर टहराहरूको विवाद अझै समाधान भएको छैन ।

त्रिदेशीय मार्ग अन्त्रगतको गल्छी– त्रिशूली–स्याफ्रुवेशी–  रसुवागढी सडकको कार्य हाल औसत रूपमा ७० प्रतिशत सकिएको छ । विदुर नपाका मेयर श्रेष्ठसहितको टोलीले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले छिट्टै यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सो सडक आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले काठमाडौँ–त्रिशूली सडकलाई गत २०३४ साल असार २० गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सहायक मार्गमा वर्गीकरण गरेको थियो । २०७२ साल मङ्सिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकेर केन्द्र रेखादेखि दाँया बाँया १५–१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयको सूचना २०७२ साल फागुन ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त सडक खण्ड १५÷१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर कायम भए पनि हालसम्म विस्तार नगरी यथावत् अवस्थामै रहेको थियो ।

स्थानीयवासीले सडक सीमाभित्र आफ्नो जग्गा परेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले निवेदकको ‘माग दाबी अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन’ भनेर गत २०७९ साल पुसमा आदेश जारी गरेपछि सडक निर्माण हुने बाटो खुलेको थियो ।

यद्यपि, सडक विस्तारको विषयमा विवाद भएपछि गँगटेदेखि ढुङ्गेसम्मको घर जग्गाहरूको मुआब्जा दिनका लागि करिब चार सय स्थानीयवासीको माग अनुसार आदेश जारी भएको थियो । सोही आदेशसँगै सो क्षेत्रमा रहेका करिब १ हजार १ सय घरधुरीले मुआब्जा पाउने भएका छन् ।

११ सय हाराहारीमा रहेका घर टहरा तथा जग्गाका लागि १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, सरकारले पाँच, दश करोड मात्रै बजेट पठाउने गरेकाले आयोजनको काम सहज रूपमा अघि बढ्न नसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीयले पटक÷पटक गल्छी– त्रिशूली–स्याफ्रुवेशी–  रसुवागढी सडक  आयोजना र मुआब्जाका विषयमा माग र सङ्घर्षका कार्यक्रम  गर्दै आएका छन् । विदुर नपाका मेयर राजन श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा दिनुपर्ने घरहरूको सम्पूर्ण लगत सङ्कलन समेत गरिसकेको छ ।