संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा जहाँको त्यहीँ

काठमाडौँ- द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । सम्झौतामा छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यसबीचमा संविधान लेखन र सेना समायोजनको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसके पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा भने सुरुकै विन्दुमै अड्किएको छ ।