बिआरआईमा ऋण लिने-नलिने सर्वाधिकार नेपालसँग छ: सेमन्त दाहाल

काठमाडौँ – बिआरआई फ्रेम वर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित  प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उहाँले यो विषय चीन सरकारले समेत स्विकारिसकेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालद्वारा प्रवर्धित परियोजनामा बहु देशीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रूपमा स्विकार्ने भनेर आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बिआरआई कार्य योजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने बताउनु भयो । नेपालले परियोजनाको महत्वलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्ने  भएकाले अन्य देशहरूसँग समेत योजनाहरूमा सहकार्य गर्ने बाटो खुला भएको दाबी गर्नुभयो । चीनसँग परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालले ऋण वा अनुदान सहायता लिने निर्णय गर्दा केही सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । चीन सरकारसँगको समझदारी पत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपालले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा बन्न लागेको परियोजनामा अन्य देशहरूबाट समेत आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चीनले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताउनु भयो । नेपालमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण लिने भन्दै हस्ताक्षर गरेको अफवाह फैलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले कुनै पनि विवादित दस्ताबेजहरूमा हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक सहकार्यमा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्छौँ भनेर लेखिएको छ । त्यस कारण हामीले कुनै पनि परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय स्रोतको सवालमा यहाँबाट प्रस्तावित कागजातमा मिडियामा आएको ‘ग्राण्ड फाइनान्सिङ मोडालिटी’को प्रस्ताव भएकै हो । त्यो सम्झौता भइसकेपछि चीनले डकुमेन्ट एकदम विलम्बका साथ प्राप्त गरेको छ । त्यहाँ दुई, तीन दिन बिदा परेको कारणले सोमवार मात्र काम गर्नुभयो । खासै फरक आएन ती डकुमेन्टहरूमा । हामीले पेस गरेका डकुमेन्टहरूमा उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो । त्यहाँ एउटा मात्र परिवर्तन के भयो भने ‘ग्राण्ड फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा ग्राण्ड हटेर फाइनान्सिङ मोडालिटी मात्र रह्यो । अब यसलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो । अहिले हाम्रो लक्ष्य भनेको परियोजना कार्यान्वयन भएको कारण ग्राण्डमा ठाउँमा नेपालकै प्रस्तावमा ‘एड’ शब्द राखिएको हो । त्यो शब्दमा दुई वटै पक्षको सहमति जुट्यो र एउटा बिन्दुमा पुगेर सहकार्यमा सम्झौता भएको हो । त्यसमा स्पष्टसँग के लेखिएको छ भने नेपालद्वारा प्रवर्धित कुनै पनि परियोजना आएको छ भने त्यसको आवश्यकताअनुसार परिभाषित हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । परियोजना विशेष भएर वार्तामा बस्दाखेरि एड शब्दसँगै नेपालद्वारा प्रवर्धित परियोजनाको आवश्यकता र नीडअनुसार त्यो के हो भन्ने थाहा हुन्छ ।  त्यसरी हामी निष्कर्षमा पुग्छौ भनेको छ । त्यो अनुदान पनि हुनसक्छ । ऋण पनि हुन सक्ला । अहिले जसरी ग्राण्ड लोनका नाममा विवादहरू आइरहेको छ । त्यस्तो कुनै पनि दस्ताबेजमा ग्राण्ड भनेर लेखिएको छैन । पछि पनि परियोजनामा काम गर्दाखेरि ग्राण्ड आवश्यक परेको खण्डमा ग्राण्ड नै हुन्छ किनभने त्यहाँ नेपाल सरकारको आशय र अभिप्रायको आधारमा डिफाइन्ड हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यस कारण यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यसमा त्यहाँ उल्लेखित पाँच वटा सिद्धान्तअनुसार हुँदैन भने त्यो परियोजना अगाडि बढ्दैन । त्यसमा पनि हामी ग्राण्ड लोनको सतही बुझाइभन्दा माथि पुग्नुपर्‍यो । परियोजना विशेष भएर काम गर्दा खेरी नेपालको प्राथमिकता, भ्यालु अफ मनी, टेक्निकल, कमर्सियल, फाइनान्सियल स्ट्याविलिटी र परियोजनाको उद्देश्य के हो त ? त्यो ऋणबाट मात्र बन्छ भने ऋणबाटै बन्छ । यदि अनुदानबाट बन्नुपर्छ भने अनुदानबाटै बन्छ । त्यसमा हामी ऋण लिन सक्दैनौ । त्यो कुराहरू डकुमेन्टमा प्रस्ट पारेको छ । त्यहाँ ऋण वा अनुदान लिने कुरा परियोजनाको आधारमा नेपालको आवश्यकता भनेर लेखिएको छ । चिनियाँ आवश्यकता भनेर लेखिएको छैन । यसमा हामीले आवश्यकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य देश तथा सङ्घसंस्थाबाट पनि आवश्यक आर्थिक सहयोग माग गर्न सक्छौं भन्ने कुरा परेको छ । सहकार्यको क्षेत्रमा हामीले जति पनि परियोजनामा सहकार्य गर्छौँ त्यति परियोजनामा अन्य देशसँग पनि खुला छ भन्ने शब्द लेखिएको छ ।’

उहाँले कुनै पनि परियोजना सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । कुनै पनि परियोजना उल्लेखित सिद्धान्तको रूपमा नआए कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा चीन सरकारलाई स्पष्ट भनिएको बताउनु भयो ।