मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन कानून व्यवसायी महिला समितिले लैङ्गिंक न्याय संवाद शृङ्खला अन्तरगक्त मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा — करणी सम्बन्धी कसुरः लैङ्गिक विश्लेषण″ विषयमा छलफल चलाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधन मस्यौदा विधेयकमा छलफल गरी प्राप्त भएको सुझाव कानुन मान्त्रालयमा पेश गर्ने मुख्य उदेश्य सहितले मस्यौदामाथिको छलफल चलाएको हो।

कार्यकममा कार्यपत्र प्रस्तुतीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. शशी कुमारी अधिकारीले प्रस्तावीत विधेयक मस्यौदा लैङ्गिक संवेदनशील नभएको जवरजस्ती करणीको परिभाषलाई थप स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो  ।यस्तो कानुन बनाउदा एउटा दुई घटनामा निमार्ण भएको भाष्यको पछि लागि निमार्ण नगरी समस्त समाजमा रहेको समस्यालाई संवोधन हुनेगरी बनाउनु पर्ने अधिकारीले जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रज्यूले आफ्नो मन्तवयको क्रममा कसैलाई पनि गलत अभियोज गर्न नहुने भन्दै भएको कानुनको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सबै जान सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले आफ्नो मन्तवयको क्रममा विधेयक मस्यौदामा बैवाहीक बलात्कारमा सजाय घटाउनु तथा बैवाहीक बलात्कारमा हुने सजाय र अन्य अवस्थामा हुने बलात्कारमा हुने सजायमा फरक हुदा महिला महिला विचमा वैवाहिक अबस्थाका आधारमा विभेद गरेकाले यसरी राज्यले महिला माथि वैवाहिक अबस्था आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन त्यसैले सजायमा समानता हुर्नु पर्नेमा जोठ दिनु भयो ।

यस्तै अधिवक्ता सर्मिला श्रेष्ठले विधेयक मस्यौदाले महिला माथि हुने बलात्कारको गम्भीक्तालाई चलाखी पुर्ण भाषाबाट हटाएको भन्दै नाबालकहरुले शरिरीक सम्र्पक गर्नका लागि सहमती दिन संग्दछ भनि गरीएको व्यवस्था नेपालको संविधान तथा अन्तरराष्ट्रि व्यवस्थासंग पनि बाझिएको उल्लेख गर्नु भयो ।

सहभागिहरु अधिवक्ता डा. विष्णु वस्याल, अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेललगायतले समेत यो विधेयक मस्यौदा लैङ्गिक संवेदनशील नरहेको, बैवाहीक बलात्कारमा कैदको सजाय घटाउनु निकै घाटक भएको तथा पिडीतको संरक्षण र अधिकारमा थप व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनु भएको थियो ।