प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको बारेमा ‘सी’ र ‘मोदी’सँग वार्ता गर्नुहुने

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार मार्ग  खोल्ने सम्बन्धमा गरेको सहमति सम्बन्धमा चीन र भारत दुवै देशका उच्च नेतृत्वसँग नेपालको स्पष्ट धारणा राख्नुहुने भएको छ ।

आज संचार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लिपुलेक र कालापानीको विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता समेत रहुनभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले चीनमा भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग हुने दुइपक्षिय बार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने जानकारी दिनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदै हुनुहुन्छ ।

त्यसो त यसअघि नै नपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने चीन र भारतको सहमतिविरूद्ध  दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाइ सकेको छ ।   कुटनीतिक नोटको विषयलाई लिएर हालसम्म दुबै देशले जवाफ नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार मार्ग खोलेको विषयलाई लिएर संसद्‍मा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सबैले सरकारलाई कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सुझाव  दिएका छन् ।

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको पछिल्लो सहमति बाहिरिएसँगै नेपालले उक्त भूमि आफ्नो “अभिन्न भूभाग” रहेको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

“नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्शा समावेश भइसकेको र उक्त नक्शामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।” नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ।

नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।।