७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको ब्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश   

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद र दुई पटकको कार्यकालको ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । शुक्रबारबाट लालितपुरको गोदावरी जारी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

”हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेर हद र सक्रियताको उमेर हद फरक–फरक हुन्छ । उमेर हदको नाममा योग्य नेताहरुको पंक्तिबाट योग्यतम् नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन । योग्यहरु मध्येको योग्यतम् र सक्रिय नेतालाई नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हटाउन वा त्यस्तो भूमिकामा पुग्न नदिन ७० बर्षे उमेर हदको प्रवन्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन । यही मान्यताका आधारमा २०८० बैशाख २८–३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौँ बैठकको “पार्टी विधानमा रहेको ७० बर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने” भन्ने निर्णय अनुमोदन गर्न ७० बर्षे उमेर हदसम्बन्धी धारा– ६४ को ब्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधान संशोन प्रस्तावमा यसअघिको ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय  कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ।  अधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ।

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ।

”केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः बरिष्ठ नेता हुने अर्थात् अनिर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी कमिटीको दोस्रो बरियताको पदाधिकारी हुने ब्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत छ । यस्तो ब्यवस्थाले ब्यक्तिको महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने बाहेक अरुकुनै सकारात्मक योगदान गर्दैन । यसले पार्टीमा वहुकेन्द्रको अवस्था सिर्जना हुने र पार्टीको आन्तरिक जीवन अन्तर्विरोधग्रस्त हुने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः बरिष्ठ नेता हुने हालको ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ” । प्रस्तावमा विधानमा उल्लेख छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको