प्राधिकरणको भवन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट सदर

काठमाडौँ– बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयको ‘एनेक्स’ भवन काठमाडौंँ जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।

महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असोज ३० गतेको बैठकले अदालतसँग करार गरी उक्त भवन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । सञ्चालक समितिले उक्त निर्णयमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

निर्णयमा लेखिएको छ, “२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनमा क्षति हुन गई कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको, सर्वोच्च अदालत एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समेत उक्त भवन जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई तत्काल उपलब्ध गराई सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध भई आएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मूल भवनको पूर्वतर्फको ‘ब्लक बी’ भवन दुई पक्ष (काठमाडौँ जिल्ला अदालत र प्राधिकरण) बीच आवश्यक सम्झौता गरी काठमाडौंँ जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालन गर्न दिने ।”

काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सँगै रहेको प्राधिकरणको मूल भवन आजगनीका कारण क्षतिग्रस्त छन् ।