लाइसेन्स छाप्न सुरक्षण मुद्रण विभागको अनुमति कुर्दै प्रदेश सरकार

मकवानपुर –  बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका अत्याधुनिक क्षमता भएको ५ थान  मुद्रण मेसिन थन्किएर बसेको बागमती प्रदेश  श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एउटा मेसिनले प्रतिघण्टा करिब १५० वटाका दरले ५ वटा मेशिनबाट प्रति घण्टा ७५० थान  सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्न सक्ने क्षमता भएका प्रिन्टिङ मेशिन सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नआएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री जयराम थापाले बत्ताउनु भयो , सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा नवीकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौँ नागरिक अझै लाइसेन्स पर्खाइमा छन् । आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स समयमै नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ ।  मन्त्री थापाले भन्नुभयो “जे एन जी प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय र जिल्ला स्थित केही कार्यालयहरू क्षति भए पनि हामीसँग प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ, तर सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृतिबिना  कानुनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन ।”

सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ को  दफा ९ को उप दफा ३ मा भएको व्यवस्था  बमोजिम प्रदेश सरकारले जनमुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित यो पहल अघि बढाएको हो । अनुमति पत्र छपाइ प्रदेश तहमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सके जनतालाई सेवा छिटो र सहज हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले  गरेको  छ ।

हाल बागमती प्रदेशको १५ लाख र देश भरका करिब १५ लाख गरी  ३० लाख बढी सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्न बाकी रहेको छ  भने छपाइको काम सकिए। देशभर वितरणको तयारीमा रहेको करिब १२ लाख सवारी चालक अनुमति पत्र आन्दोलनका क्रममा क्षति भई पुन मुद्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अहिले केन्द्रबाट छपाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण छपाई  ढिलो हुने, सामग्री ढुवानी र वितरणमा समय लाग्ने, तथा जनताले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नआएको मन्त्रालयले जनाएको  छ ।

बागमती प्रदेश सरकार श्रम ,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र  देव भारतीले भन्नुभयो , “जनताको हितका काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ । आवश्यक अनुमति प्राप्त भए लगत्तै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेका छौँ ।”

जनता सहज सेवा पाउने आशामा रहँदा अनुमति प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको जन उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयासलाई सङ्घीय  सरकारले समन्वय गरेर अनुमति  छिटो दिने हो भने लाखौँ सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउने र सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुनेछ ।