लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीद्धारा जम्बो सचिवालय विघटन

 पाल्पा-   लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलराम घर्ती मगरले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुभएको छ ।

संघीय सरकारको परिपत्र र देशको आर्थिक अवस्थालाई मनन गर्दै सभामुख घर्तीले आफ्नो सम्पूर्ण सचिवालय विघटन गर्नुभएको हो । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने नीतिअनुसार प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा हटाए पनि सभामुख र उपसभामुखको हकमा कुनै निर्देशन भने दिएको थिएन । तर, सभामुख घतर्तीले प्रदेश सभा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँको सचिवालयमा स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरि पाँच सदस्य जम्बो सचिवालय बनेको थियो ।

यो निर्णयसँगै राज्यकोषको मासिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत हुने छ । सभामुख घर्तीले नयाँ परिस्थितिमा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि सचिवालय विघटन गरिएको बताउनुभएको छ । उता यो निर्णयले जम्बो सचिवालय घटाएर ८ सदस्यीय बनाउनु भएका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यलाई भने थप नैतिक दबाबमा पारेको छ ।

जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्न र भष्टचार घटाउन तीन तहकै सरकार र जनप्रतिनिधिलाई स्वकिय कर्मचारी नराख्न निर्देशनात्मक सुचना जारी गरेको थियो ।

यो सन्देश पठाएसँगै संघिय सरकारले प्रदेशमा संघीय निर्देशन र प्रादेशिक अधिकारबीचको टकराव पनि सतहमा आएको छ ।