मध्यावधि निर्वाचन २०५१: नेपालमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकारको गठन

काठमाडौँ–  प्रजातन्त्रको पुन: स्थपनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दल नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक कलहको उपज थियो- २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा संसदमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो।

कांग्रेसकै सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्न असहयोग गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे ।

परिणामस्वरूप २०५१ असार ३ गते कात्तिक २७ का लागि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरियो। तर कात्तिक २७ गते हिन्दूहरूको चाड ठूलो एकादशी परेकाले निर्वाचनको मिति कात्तिक २९ गते मङ्गलबारका लागि सारियो र २९ गते संसदीय इतिहासमा पहिलो मध्यावधि निर्वाचन भयो।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा १ करोड २३ लाख २७ हजार ३ सय २९ मतदाता रहेका थिए। निर्वाचनमा ७ हजार ४ सय १० केन्द्र र ८ हजार १ सय ९२ उपकेन्द्रहरू थिए। उक्त निर्वाचनमा ७६ लाख २५ हजार ३ सय ४८ मत खसेको थियो। त्यसमध्ये सदर मत ७३ लाख ८४ हजार २ सय ७७ थियो।

तत्कालीन समयमा मोरङ र काठमाडौँमा ७ तथा झापामा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। ५ निर्वाचन क्षेत्र भएका ६, ४ निर्वाचन क्षेत्र भएका ९, ३ निर्वाचन क्षेत्र भएका १९, २ निर्वाचन क्षेत्र भएका २४ र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका १४ जिल्लाहरू थिए।

१४ सय ४२ जना उम्मेदवार, ८ सय ९ जनाको जमानत जफत

निर्वाचनमा जम्मा १४ सय ४२ जना उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले ८८, नेपाली काँग्रेसले ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४, नेपाल सद्भावना पार्टीले ३ र स्वतन्त्र ७ जना निर्वाचित भएका थिए।

मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलेभन्दा २७ सिट कम अर्थात् ८३ सिटमा सीमित भयो। चुनावले नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उभ्यायो। उसले २०४८ सालको तुलनामा कुल मत एक प्रतिशत बढायो।तर सिट संख्या भने पहिलेभन्दा १९ सिट बढी बनायो।

संसदमा बहुमत नपुगे पनि एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भयो।

२०५१ को आमनिर्वाचनमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित २०५ मध्ये ११२ जना नयाँ र ९३ पुराना सांसद निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचनमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले ६५ लाख ३० हजार ५ सय ८३ मत पाउँदा संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने उम्मेदवारहरूले ४६ लाख ५ हजार २ सय १७ मत लिएका थिए।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले प्राप्त गरेको मत ३० लाख ७९ हजार ६० थियो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ४ लाख ७१ हजार ३ सय २४ मत पाएका थिए।

राजनीतिक दलहरूले ६९ लाख १२ हजार ९ सय ५३ मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले ३ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

२०५१ को निर्वाचनमा दल र प्राप्त मतको विवरण

सो निर्वाचनमा ७ जना महिला उमेदवार निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले ११-११ जना महिला उम्मेदवार उठाएका थिए।

जसमध्ये कांग्रेसबाट चार र एमालेबाट तीन गरी सात जना विजयी भएका थिए।

कांग्रेसका चार जना महिला उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्न सफल भएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेतृहरु शैलजा आचार्य मोरङ–७, लीला कोइराला धनुषा–२, मीना पाण्डे सर्लाही–२, कमला पन्त गोरखा–२बाट निर्वाचित भएका थिए ।

यसैगरी, नेकपा एमालेबाट साहना प्रधान काठमाडौँ-६, विद्यादेवी भण्डारी काठमाडौँ–२, लीला श्रेष्ठ सुनसरी–१ बाट विजयी हुनु भएको थियो।

निर्वाचनमा ८६ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान भएको थियो।

चुनावमा दलगत ७४ र स्वतन्त्र १२ महिला उम्मेदवार थिए भने पुरुष उम्मेदवारको संख्या १ हजार ३ सय ५६ जना थियो।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुल संख्या ३ सय ८५ जना थियो भने दलगत उम्मेदवार संख्या १ हजार ५७ जना थियो। धरौटी जफत भएका उम्मेदवार ८ सय ९ जना थिए।

उम्मेदवार र सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै आचारसंहिता

आमनिर्वाचन २०५१ का लागि राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न ७१ वटा दलले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगसमक्ष आवेदन गरेका थिए। निर्वाचनबाट ५ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए भने बाँकी ६० वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेनन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउन सक्षम दलहरूमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका अन्य ४ राजनीतिक दलहरूले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन सफल भई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका रूपमा स्थापित भएका थिए।

निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद एक लाख रुपैयाँ तोकेको थियो।

स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै सरकार र दलका उम्मेदवारलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा आचारसंहिता तोकिएको थियो।

यसरी तयार गरिएको आचारसंहिताको पालना गर्नु सरकारी निकायहरू, पदाधिकारीहरू, सरकारी पक्ष, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, उम्मेदवारलगायत सबै पक्षको कर्तव्य हुने व्यवस्था थियो।

निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारी तथा शान्ति–सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सहयोग र सघाउ पुर्‍याउनु सबै दल तथा उम्मेदवारको कर्तव्य हुने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा कसैले कुनै डर, त्रास वा धम्की दिई कर्तव्यपालनबाट विचलित गराउनु नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा थियो ।

प्रचार–प्रसारका सन्दर्भमा प्रयोग गरिने भाषा शिष्ट र संयमित हुनुपर्ने तथा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने विषय पनि आचार संहितामा उल्लेख थियो ।

उम्मेदवारले मतदानको दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन क्षेत्रभित्र जुलुस, नारा वा अन्य कुनै प्रकारले प्रचार–प्रसार गर्नु नहुने कुरा आचार संहितामा समेटिएका थिए ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो सरकार, पाँच वर्षमा ६ सरकार 

२०५१ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको थियो । निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो दल बनेसँगै एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५१ को उपधारा (३) अनुसार निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अर्थात् आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक (२०५१।८।२८) को अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य बलबहादुर राई (७२ वर्ष) ले गर्नुभएको थियो। उहाँ नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट ओखलढुंगा-२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

२०५१ को निर्वाचन पछि बनेको संसदमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख बन्नुभएको थियो ।

नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा गठन भएको यो नै पहिलो सरकार थियो, जुन सरकार नौ महिना मात्र टिक्न सक्यो।

त्यसपछि संसदीय राजनीतिमा गणितीय खेलहरू सुरु भए। सरकार गठन-विघटनका लागि संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीतका कार्यहरू हुन पुगे, जसका कारण कुनैपनि सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन ।

मध्यावधि निर्वाचनपछिका पाँच वर्षमा ६ सरकार गठन भए।

यस कार्यकालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालयमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन मात्र भएन एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजन समेत हुन पुगे ।

यही राजनीतिक अस्थिरताकाबीच मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो र करिब १० बर्ष हत्या, हिंसा र आतंकले मुलुक आक्रान्त बन्न पुग्यो ।।