गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको आग्रह

काठमाडौँ- उज्यालो नेपाल पार्टीले जेनजी आन्दोलनको घटना जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल  सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायत विभिन्न माग पत्र प्रस्तुत गरेको हो ।

यस्तै पार्टीले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मुलुक कठिन अवस्थाबाट सुरक्षित अवतरण सम्भव भएको भन्दै बधाई ज्ञापन गरेको छ।

‘चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने गहन दायित्व पूरा गर्नुभएकोमा सम्माननीयज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं,’ अध्यक्ष घिसिङले भन्नुभयो, ‘म हारे पनि देशले जितेको छ। तपाईँको नेतृत्वमा देशले सेफल्यान्डिङ पाएको छ। यसैमा खुसी छु। यति महत्त्वपूर्ण इतिहासको घडीमा मैले पनि केही समय यस सरकारमा रहेर काम गर्न पाएँ। अब संसदमा नभए पनि बाहिरै बसेर देशका निम्ति काम गर्छु।’

सो बखत प्रधानमन्त्री कार्कीले उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएर यस प्रक्रियालाई सघाएको भन्दै उच्च सह्राहना गर्नुभयो। यस्तै यस सरकारको सफलताका लागि घिसिङले खेल्नुभएको प्रभावकारी भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो।

यस्तो छ उज्यालो नेपाल पार्टीको मागपत्रको पूर्ण पाठ

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार ।

विषयः खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सर्वप्रथम, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने गहन दायित्व पूरा गर्नुभएकोमा सम्माननीयज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

सम्माननीयज्यू, हालै खाडी क्षेत्रमा भड्किएको तीव्र द्वन्द्वले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । यो संघर्षले सैन्य तथा नागरिक क्षेत्रहरूलाई व्यापक असर पार्दै जटिल रूप लिइरहेको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिब ८ खर्ब योगदान गर्ने १८ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन् । निर्माण, सेवा, सुरक्षा तथा तेल क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको असुरक्षा बढ्दै गएको छ । साथै, यूएईमा गोरखाका दिवस श्रेष्ठको मृत्यु तथा अन्य घाइते भएका घटनाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति स्थगन, पीडित विवरण संकलन, आपतकालीन टोली गठन तथा कूटनीतिक वार्ता जस्ता कदम चालेको स्वागतयोग्य छ । तर उद्धार प्रक्रिया ढिलो हुँदा लाखौं नेपाली थप जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा उज्यालो नेपाल पार्टी मानवताको आधारमा तत्काल निम्न कदम चाल्न जोडदार अपिल गर्दछः

१. खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहतका लागि डिजिटल ट्र्याकिङयुक्त विस्तृत योजना सार्वजनिक गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. दूतावास र कन्सुलेटहरूलाई २४÷७ हटलाइन, स्वास्थ्य सेवा, आश्रय केन्द्र तथा वास्तविक समय सूचना प्रणालीमार्फत पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइयोस् ।

३. संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन तथा सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरी नेपाली नागरिकहरूको जीवनरक्षा तथा क्षेत्रीय शान्तिका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरियोस् ।

४. प्रभावित नेपालीहरूलाई आर्थिक अनुदान, भर्चुअल मनोसामाजिक परामर्श तथा परिवारसँग नियमित सम्पर्कको व्यवस्था गरियोस् ।

५. स्वदेश फर्कन चाहनेहरूका लागि विशेष उडान तथा स्थलमार्गबाट तत्काल उद्धार सुरु गरी उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय रोजगारी पोर्टल सञ्चालन गरियोस् ।

यसै गरी, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा नागरिक तहमा अन्योल, शंका, असन्तोष तथा राज्यप्रतिको अविश्वास बढिरहेको छ ।

यस्ता प्रकृतिका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारभूत आवश्यकता हो । पीडित पक्ष, घाइते, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित नागरिकहरूले सत्य र न्यायको अपेक्षा गरिरहेका बेला प्रतिवेदन गोप्य राखिनु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सत्य सार्वजनिक गरेर मात्र न्याय, सुधार र सामाजिक विश्वासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
यस सम्बन्धमा उज्यालो नेपाल पार्टी नेपाल सरकारसमक्ष निम्न माग गर्दछः

१. गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।
२. प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भए त्यसबारे स्पष्ट आधिकारिक जानकारी तथा समयसीमा सार्वजनिक गरियोस् ।
३. प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा जिम्मेवार पक्षमाथि निष्पक्ष, पारदर्शी तथा कानूनसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
४. पीडित, घाइते, मृतकका परिवार तथा प्रभावित समुदायलाई न्याय, सत्य र परिपूरणको अनुभूति हुनेगरी आवश्यक निर्णय गरियोस् ।
५. भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्र, भीड व्यवस्थापन, आदेश प्रणाली तथा मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट सुधारात्मक योजना सार्वजनिक गरियोस् ।

मानवीय संकटमा सहयोग गर्नु सरकारको राष्ट्रिय दायित्व हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र न्याय सुनिश्चित गर्नु सरकारको अपरिहार्य जिम्मेवारी हो । लाखौं नेपाली नागरिकहरूको जीवन जोखिममा परेको तथा नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा सरकारको मौनता र ढिलाइ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अतः उज्यालो नेपाल पार्टी सरकारलाई मानवताको पक्षमा उभिएर नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, सत्य सार्वजनिक गर्न तथा न्याय स्थापना गर्न यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्न जोडदार अपिल गर्दछ । साथै, यस कार्यमा पार्टीका तर्फबाट गर्न सकिने आवश्यक सहयोग गर्न उज्यालो नेपाल पार्टी पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।