भूमिहीन समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार हालसम्म विभिन्न जिल्लामा ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अब परिणाममुखी ढंगले समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताउनुभएको हो।

उहाँका अनुसार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएका विभिन्न आयोग तथा संरचनामार्फत विगतमा ठूलो स्रोत खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर नभई विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाउने सरकारको प्रयास रहेको उहाँको भनाइ छ।

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएको र ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ।

त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई गति दिने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभएको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई सरकारको कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभएको छ।

जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उहाँले बताउनुभएको छ।

“सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ।