शिक्षा ऐन विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर छिटै ल्याइन्छ : शिक्षा मन्त्रालय

बुटवल– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो समय नीति निर्माणका लागि भुइँ तहबाटै सरोकारवालाहरूको आवाज सुन्ने उद्देश्यले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ।

यसअघि मधेश प्रदेशमा आयोजना गरिएको उक्त संवादको निरन्तरता स्वरूप आज (सोमबार) बुटवलमा ‘शिक्षा संवाद (भाग २ – लुम्बिनी प्रदेश छलफल)’ सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सरोज गौतम, प्रमुख शिक्षा सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. दिनेशमणि घिमिरे, एन.प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने, प्याब्सन केन्द्रीय समितिका महासचिव आर.बी. कटुवाल र शिक्षा समन्वय इकाइ बुटवलका प्रमुख विष्णु पन्थी प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका राजनीतिक सल्लाहकार सरोज गौतमले नयाँ आउन लागेको शिक्षा ऐन पूर्ण रूपमा विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनको मूल केन्द्र नै विद्यार्थी हुन्। समयसापेक्ष, व्यावहारिक र सिर्जनशील शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्नका लागि ऐनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।”

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले नीति निर्माणमा भुइँ तहका सुझावहरूको अहम् भूमिका रहने बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “मुलुकको समग्र शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता र सरोकारवालाको अपनत्व आवश्यक छ। निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रका व्यावहारिक सुझावहरूलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य ऐन ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय छ।”

संवाद कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका तर्फबाट एन.प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सनका महासचिव आर.बी. कटुवालले निजी क्षेत्रका चुनौती र योगदानबारे चर्चा गर्नुभयो।

देशको शैक्षिक रूपान्तरण र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकोले राज्यले ल्याउने नयाँ नीति तथा ऐन-नियमहरू निजी लगानीको संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहन दिने खालको हुनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य प्यानलिस्टहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. दिनेशमणि घिमिरे र शिक्षा समन्वय इकाइ बुटवलका प्रमुख विष्णु पन्थीले पनि लुम्बिनी प्रदेशको शैक्षिक स्थिति, समन्वय र आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।

मन्त्रालयले यस्ता संवादमार्फत आउने रचनात्मक सुझावहरूलाई नयाँ शिक्षा ऐनमा समेट्दै लैजाने जनाएको छ।