प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सभामुखकोतर्फबाट बहस सकियो

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएको छ । आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ सकिएपछि पाँच जना एमिकस क्युरीलेको बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले आज बहस सकिने क्रममा १३ जना रिट निवेदकमध्येबाट सल्लाह गरेर पाँच जनाले मात्र जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो । सोहीअनुसारसमेत तय गरिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदककोतर्फबाट जवाफ सकिएपछि एमिसक क्युरीको बहस हुनेछ । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उहाँका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले बहस गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष काम गर्न नपाएपछि अघि नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीले कम गर्न नपाएको अवस्था हो, दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि विघटन गर्नुपरेको उहाँको लिखित जवाफमा छ ।”

प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल र रामचन्द्र गौतमले अघिल्ला संविधानमा प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार राजालाई भएको र वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो ।

सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नुभयो । उहाँहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रमलाई काम गर्न असहयोग नगरेको तर्क राख्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस भएको थियो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।