प्रदेशका मन्त्रीहरुको गुनासो– प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनमा त्रुटि नै त्रुटि

काठमाडौं– प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले तल्ला तहहरुमा कानून निर्माण गर्दा धेरै त्रुटि हुने गरेको भन्दै सक्षम जनशक्ति पठाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबार गर्नुभएको छलफलमा उहाँहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो । ‘प्रदेशले संसदबाट बनाएका धेरै कानूनमा गल्ती भएका छन्,’ प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले भन्नुभयो, ‘कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरुको अनुभव पनि कमी भएको देखियो ।’

अनुभवी र सक्षम कर्मचारी संघमा राखेर नयाँ र कमजोर क्षमताका कर्मचारी पठाएको भन्दै मन्त्री कार्कीले काठमाडौंमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी र विज्ञहरुसमेत प्रयोग गर्न सकिने भएकाले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले बनाएका प्राकृतिक स्रोत साधनसम्बन्धी कानूनमा धेरै गल्ती भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव प्रदेशमा सक्षम हुँदै गरेका कर्मचारी पनि संघमा तान्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै रोक्न माग गर्नुभयो । उहाँले तल्लो तहमा पठाएका कर्मचारीलाई सुरुमै अभिमुखीकरण गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता मातहत हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रशासकीय अधिकृत संघले व्यवस्थापन गर्दा उनीहरु तल्ला तहप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानूनका सहसचिवको दरबन्दी रहँदा कानून नै बनाउने मन्त्रालयमा उपसचिव र त्योभन्दा तल्लो तहको जनशक्ति राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानून मस्यौदा गर्ने जनशक्ति कमजोर हुँदा मन्त्रीले नै एकएक गरी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । ‘वनसम्बन्धि एउटा विधेयकमा पर्वतको ब्याख्या गरिएको रहेछ, जबकी प्रदेश ५ मा ठूला पर्वत नै छैन,’ उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशमा कानून इन्टर्न कर्मचारी पठाउने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि राख्नुभयो । उहाँले कानून निर्माण बौद्धिक सम्पत्ति भए पनि सरकारले कानूनी सचेतना र अभिमुखीकरणमा पैसा नपठाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले लोकसेवा आयोग, प्रहरी, साझा अधिकारीका सूचीलगायतका कतिपय कानून निर्माण नहुँदा प्रदेशमा काम गर्न एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको बताउनुभयो । उहाँहरुले बुधबार नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग सामूहिक भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइने जानकारी दिनुभएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको समस्यालाई मन्त्रालयले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा कानूनी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे आफूले छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।