सरकारले नयाँ जिम्मेवारी दिए स्वीकार्छुः शाक्य

काठमाडौँ- कोरोनाका कारण स्थलगत रुपमा जान नसक्दा विद्युत् चुहावट बढ्न गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । कोरोनाका काराण निषेधाज्ञा, लकडाउनलगायत कारणले उपभोक्ताको घर घरमा जान नसकेको हुक तथा अन्य माध्यमबाट हुने चोरी नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएको चुहावट बढेर १७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । एक प्रतिशत चुहावट बढ्दा झण्डै रु ७० करोड बराबरको घाटा हुन जान्छ । दुई प्रतिशत चुहावट बढ्दा रु एक अर्ब ४० करोड बराबरको प्राधिकरणलाई घाटा लागेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा झण्डै २७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको चुहावटलाई घटाएर १४.६ प्रतिशतमा झारिएको थियो । पछिल्लो डेढ वर्षमा कोरोनाका कारण प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकेको छैन । सोही कारण देशव्यापीरूपमा पुनः चुहावट बढ्न गएको देखिन्छ । यस्तै, प्रसारण लाइनमा हुने चुहावट नियन्त्रणमा समेत ध्यान दिन सकेको छैन । त्यसलाई प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट भन्ने गरेको छ ।

मुलुकको प्रणालीमा थप १५ प्रतिशत बिजुली थप भएको र पुरानै प्रणालीमा बिजुली प्रवाह गर्नुपर्दा प्रसारण लाइनको तार तातेर हुने चुहावटमा वृद्धि भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भन्नुभयो, “प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रविधिमा आधारित प्रसारण लाइन बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि आजको भोलि नै काम हुने अवस्था छैन तर पनि चुहावट नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा हामीले ध्यान दिएका छौँ ।”

अनौपचारिकरूपमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कोरोनाका कारण सोचे जति काम हुन नसके पनि आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो । आफूहरूको ध्यान कोरोना कालमा बिजुली उपलब्ध कसरी गराउने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक संस्थाले समेत विद्युतीय माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । अस्पतालमा बत्ती नजाने ग्यारेन्टी गरिएको छ । अक्सिजन उद्योगमा पनि एउटा लाइन जाँदा अर्को लाइनले काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।”

उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर प्राधिकरणको प्रणालीमा ४० पटक समस्या आएको भए पनि २०७७/७८ मा त्यसलाई ३४ पटकमा सीमित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उपभोक्तामा आएको सचेतता र सामाजिक जागरणका कारण पनि बिजुलीको विषयमा आम मानिस जानकार भएको उहाँको भनाइ छ । वितरण लाइन तथा प्रणालीमा रहेको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरिएको भए पनि त्यो पुग्दो नभएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।

यसकारण घट्यो नाफा

आव २०७६/७७ मा रु ११ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले आव २०७७/७८ मा भने रु पाँच अर्ब मात्रै नाफा गर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका पछाडि विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल खारेज गरिदिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । त्यस्तो लाइनबाट बिजुली लिनेबाट प्राधिकरणले रु तीन अर्ब ५० करोड बराबरको आम्दानी गर्ने गरेको थियो । उहाँका अनुसार २०७७ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल खारेज भएको छ ।

यस्तै, सुक्खायाममा नेपालका नदीमा जलसतह घटेका कारण भारतबाट थप रु चार अर्ब बराबरको थप बिजुली आयात भएको छ । कूल २५ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली माग भएको हिउँदको समयमा झण्डै ६० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । थप बिजुली आयात गर्दा प्राधिकरणको नाफामा गिरावट आएको हो ।
यस्तै, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च घटाउँदा रु दुई अर्ब २५ करोड बराबरको रकम बचत गर्न सफल भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।

यस्तै, लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा सरकारको निर्णयअनुसार छुट दिइएको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । त्यसबापत प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई दिइएको रु तीन अर्ब बराबरको छुट सरकारले शोधभर्ना गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । पछिल्लो छ महिनामा आफू र प्राधिकरणका समग्र कर्मचारीले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेको र मेहनतमा कुनै पनि तलमाथि नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्ता काम भए

कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा देशकै ठूलो ढल्केबर सवस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माणमा यसअघिको व्यवस्थापनको ठूलो हात र मेहनत रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक व्यवस्थापन एवं प्राविधिक तयारी गरेर सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो ।

यस्तै, कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको चौथो युनिट सञ्चालनमा आएको छ । गत वैशाखमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको भए पनि पेनस्टक पाइपको डिजाइनमा भएको परिवर्तन तथा अन्य प्राविधिक काम गर्न लामो समय लागेका कारण केही समय पर धकेलिएको हो । कूल ७६ मेगावाट क्षमताका चार वटा युनिटले हाल कूल ३०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । सो काममा समेत आफूले जस लिन नखोजेको भन्दै उहाँले यसअघिको व्यवस्थापनको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । “आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ । अनेकन प्राविधिक समस्या आउँदा रहेछन्, ती समस्या समाधान गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यो नै महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने मेरो ठहर छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, १३२ केभी क्षमताको ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा स्तरोन्नति गरिएको छ । खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइनमा लुप मिलाइएका कारण तामाकोशीको बिजुली सहजै काठमाडौँ आउने वातावरण बनेको छ । सामान्य लुपमा परिवर्तन गर्दा मात्रै पनि गुणस्तरीय बिजुली उपभोक्ताले पाएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । “हेर्दा यो विषय सामान्य लाग्न सक्छ तर, देशभर नै बिजुली जाने समस्या समाधानमा यसले सहयोग गरेको छ ।”

उहाँले २२० केभी क्षमताको कुश्मा–दाना प्रसारण लाइन र १३२ केभी क्षमताको समुन्द्रटार–त्रिशूली प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको तथ्याङ्कसमेत सो अवसरमा सुनाउनुभयो । यस्तै, प्राधिकरणले भारतका खुल्ला बजारबाट पहिलोपटक बिजुली आयात गरिएको र निर्यातका लागि समेत आवश्यक तयारी अन्तिम तयारी भएको भएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार छ

सरकारले कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको भन्ने सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “म नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकाले आफूलाई दिइने जुनसुकै जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु ।” उहाँले आफूलाई सरकारले उचित र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनेसमेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “दोष देखाएर होइन, आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिए, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु । सरकारको निर्णय शिरोपर छ”, उहाँले भन्नुभयो । आफूलाई सरकारले राजीनामा नमागेको, बरु वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा सोधिएको बताउनुभयो । “सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न मलाई कुनै समस्या छैन । महामारीको समयमा प्राधिकरणमा बसेर काम गरेको छु । सरकारले दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

मङ्गलबार सरकारले कार्यकारी निर्देशक शाक्यको राजीनामा मागेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले आफूलाई अन्याय नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले विकल्प दिएर खटाएमा म काम गर्न तयार छु । उहाँले एक्लै गएर स्थापना गरेको इनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले हाल ५०० मेगावाटदेखि २००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने क्षमता राख्ने जानकारी दिनुभयो ।
–––