प्राधिकरणले चार वर्षअघि नै दिएको थियो सिन्धुपाल्चोकका ७१ स्थान जोखिममा रहेको प्रतिवेदन

काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा चार वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकका २४२ ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गरेकामा ७१ स्थान जोखिममा रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसमा ७५ स्थान सुरक्षित, ९६ स्थान संरक्षण गरेर बस्न सकिने र ७१ स्थान जोखिममा रहेको प्रतिवेदन दिइएको प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टले वर्षातका बेला सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको विपद्‍बारे प्राधिकरणमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो ।

पहिले गरिएको अध्ययनले जुगल गाउँपालिकाको लिदीका माथिल्लो क्षेत्रमा नभई तल्लो क्षेत्रमा समस्या देखाएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले बेलाबेलामा जोखिमका क्षेत्र बदलिन सक्ने बताउनुभयो । विसं २०७४ मा गरिएको अध्ययनले जुगल गाउँपालिकाको लिदीलाई संरक्षण गरेर बस्न सकिने देखाएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले पहिरोबाट पुगेको क्षतिका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाएर समस्या समाधान गर्दै पुनःनिर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि सङ्घीय संसद्का सभामुख, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सिन्धुपाल्चोकका १२ वटै स्थानीय तहको भौगर्भिक अध्ययन गरी अन्यन्तै जोखिमपूर्ण देखिएका क्षेत्रका जनतालाई स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको छ । समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले अध्ययनबाट सुरक्षाका हिसाबले बस्न उपयुक्त नदेखिएका स्थानका जनतालाई विश्वासमा लिएर वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सिन्धुपाल्चोकबारे विगतमा गरिएका अध्ययनको समीक्षा गर्नुका साथै नयाँ अध्ययन गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी प्राधिकरणले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विगतमा भएका अध्ययनको समीक्षाको काम शुरु गर्न प्राधिकरणका विज्ञ तथा कर्मचारीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कामलाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्दा समस्या समाधानमा थप सहज हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिले आगामी बिहीबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गर्दैछ । सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले सिन्धुपाल्चोकमा कुन-कुन क्षेत्रमा जोखिम छ भनेर विवरण प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिबाट आएका सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी थप अध्ययन गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।-