साइबर स्पेस नियमनमा बहुपक्षीय सहकार्यको खाँचो

काठमाडौँ-नेपालमा छैटौँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटी डे) केही दिनअघि मनाइयो । सरकारी निकाय र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्र्ने विभिन्न निजी सङ्घसंस्थाले यो दिवस विशेष महत्वका साथ मनाएका छन् ।

कतिपय नागरिक संस्थाले अझै पनि सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयमा अनेका बहस गरिरहेकै छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदामा विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्ना सरोकारका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनेक्रम पनि जारी छ ।

यस पटकको आइसिटी डे विशेष पृष्ठभूमिमा मनाइएको छ । विशेष यो अर्थमा कि हाल नेपालमा कानुन निर्माणका लागि नयाँ संसद् छ । नयाँ साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक भई पृष्ठपोषणका क्रममा छ । अघिल्लो संसद्मा पेस भए पनि टुङ्गोमा नपुगेको विधेयक जस्तै आइसिटी विधेयक पुनःमस्यौदा गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । साथ, केही समयदेखि देशमा साइबर आक्रमण र साइबर अपराधका अनेक घटना बढेर गएका समाचार आएका छन् ।

पृष्ठभूमिका यी विविध पक्षलाई नियाल्दा नेपालमा आइसिटी विषय अत्यन्त पेचिलो बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसको अर्थ समयसँगै तीव्र गतिमा विकसित हुने आइसिटीको ज्ञान, यस क्षेत्रमा सीप र क्षमता विकास र यसको बहुपक्षीय आयामलाई उचित अभ्यासमार्फत् समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि बृहत् बहस गर्न अब ढिलो गर्नै हुँदैन । अन्य मुलुकले चौथो औद्योगिक क्रान्तिबाट भरपुर फाइदा लिइरहेका बेला नेपाल भने वामेसर्ने अवस्थामा रहिरहनु दुःखको कुरा हो ।

आइसिटीका बहुपक्षीय आयाममाथि जति छलफल गरे पनि कम हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो कमजोर आइसिटी भएको देशमा त यी विषयमा छलफल चलाउन, अनुभव साट्न, र सीप र ज्ञान हासिल गर्न कुनै विषेश दिन कुर्नु उचित होइन । बुझाइ सहजताका लागि यस आलेखमा ‘आइसिटी’ शब्दमा इन्टरनेट, साइबर र डिजिटल तीनवटै क्षेत्रका विषयलाई सङ्केत गरिएको छ । इन्टरनेट, साइबर र डिजिटल यी तीन शब्द केही फरक भए पनि कतिपय ठाउँमा यी शब्द एकै अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । यो आलेखले आइसिटी प्राविधिक पक्षभन्दा पनि सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग चर्चा गर्ने भएकाले यी शब्दको परिभाषाको खोजी गरिएको छैन ।

बुझाइ सहजताका लागि यस आलेखमा ‘आइसिटी’ शब्दमा इन्टरनेट, साइबर र डिजिटल तीनवटै क्षेत्रका विषयलाई सङ्केत गरिएको  छ । इन्टरनेट, साइबर र डिजिटल यी तीन शब्द केही फरक भए पनि कतिपय ठाउँमा यी शब्द एकै अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । यो आलेखले आइसिटी प्राविधिक पक्षभन्दा पनि यसलाई मानवअधिकारको पक्षसँग जोडेर चर्चा गरिएकाले यी शब्दको परिभाषाको खोजी गरिएको छैन ।

जे होस्, आइसिटी तीव्र गतिमा विकसित हुने विषय भएकाले सोहीअनुरुप हाम्रो अवधारणा पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी यसको अवसरको उपयोग र नकारात्मक पक्षको नियन्त्रणका लागि उचित क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । हाम्रा आइसिटी व्यवहार कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुन सक्दैनन् । इन्टरनेट र यसका पूर्वाधारको क्रमिक विस्तारसँगै नेपालमा पनि हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन डिजिटल स्पेसमा बढ्दै गएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अद्यावधिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट (एम्आइएस्) अनुसार नेपालमा जनसङ्ख्याको १३१.५१ प्रतिशतमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच छ । यसले गर्दा डिजिटल स्पेसमा नेपालीहरुको उपस्थिति ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा एक करोड ३० लाख बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता र १५ लाख बढी ट्विटर प्रयोगकर्ता छन् भन्ने अनुमान छ । हाम्रा लागि पैसाको कारोबार, सरकारी सेवा, पढाइ सिकाइ, स्वास्थ्य परामर्श, तथा राइड सेयरिङ सर्भिसलगायतका लागि कैयौँ एप्स्, वेबसञ्जाल सञ्चालनमा छन् । यी आइसिटी क्षेत्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको सामना गर्न हामीलाई उचित नीति, कानुन, संस्था र अभ्यास चाहिन्छ । यस्ता विषयको सही सम्बोधनका लागि बहुसरोकारवालासँग सहकार्य हुनुपर्दछ । यी विषयको सही सम्बोधनका लागि बहुसरोकारवालासँग सहकार्य हुनुपर्दछ । कानुन निर्माणको तह संसद्, विषय विज्ञ, कर्मचारी प्रशासन, निजी क्षेत्र, प्राविधिक पक्ष, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय यसका सरोकारवाला हुन् । यस हिसाबले इन्टरनेट विस्तार र प्रयोग गर्ने सबै पेशाका मानिस नै यस विषयका सरोकारवाला हुन् । अतःसरकारले आइसिटी÷डिजिटल÷साइबर÷इन्टरनेटसम्बन्धी नीति र कानुन यी माथिका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामा बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।

आइसिटी केबल प्रविधिको मात्र विषय नभई समाजका विविध तप्कासँग सम्बन्ध राख्छ । अझ यसको प्रभाव ‘डिस्रप्टिभ’ (हलचलकारी) हुन्छ । इन्टरनेट, डिजिटल युगको प्रभावले हरेक क्षेत्रको पुनःपरिभाषा आवश्यक भइसकेको छ । त्यसैले यससम्बन्धी नीति र कानुन निर्माणमा कुनै एक क्षेत्रको हाबी भयो भने अन्य पक्ष मारमा पर्छन् । बहुपक्षीय विषयमाथि हुने एक पक्षीय विश्लेषण र व्यवहारको नतिजा निस्प्रभावी नीति तथा कानुनमा छल्किन्छ ।

यतिखेर नेपालमा डिजिटल स्पेसको नियमन जोडतोडका साथ उठेको छ । लाखौँ नेपाली सामान्य सूचना आदानप्रदान मात्र नभई आफ्नो पढाइलेखाइ, व्यापार व्यवसाय, अभिव्यक्ति तथा प्रेस, मनोरञ्जन, छलफल र भेला सबै डिजिटल स्पेसमै सम्पन्न गरिरहेका छन् । साइबर स्पेसमा यी हाम्रा विभिन्न मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि नै यसमा बहुपक्षीय छलफल, संवाद, सहभागिता, अनुभव र विज्ञाता चाहिएको हो ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, सबै अधिकार (अफलाइन¬) इन्टरनेटमा (अनलाइन) सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । हो, कमजोर प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधार विकास नहुँदा यो असम्भव हुनसक्छ । तर, भौतिकरुपमा प्रयोग हुने मानवअधिकार राज्यले साइबर स्पेस÷अनलाइन अथवा इन्टरनेटमा पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमै एक दशकअघिदेखि वकालत भइसकेको छ । कतिपय राष्ट्रले त इन्टरनेटमा नागरिकको सहज पहुँचलाई आफ्नो कानुनमा सुनिश्चित गरिसकेका छन् । इस्टोनिया, ग्रिस, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, कोष्टारिका, स्पेन आदि देशले इन्टरनेटमा पहुँचलाई विश्वव्यापी अधिकारका रुपमा कानुनीरुपमै सम्बोधन गरेका छन् र योक्रम बढ्दो छ ।

साइबर स्पेसमा हामीले यतिका अधिकार प्रयोग गरिरहँदा हामी यसमा कति सुरक्षित छौँ त्यत्तिकै महत्वको विषय हो । डिजिटल सुरक्षाका लागि प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा डिजिटल साक्षरता, सीप र ज्ञान हुनैपर्छ । व्यक्ति, उसको सूचना÷डाटा र डिजिटल डिभाइस सुरक्षित भए मात्रै इन्टरनेटमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ र चुनौतीको सामाना गर्न सकिन्छ । डिजिटल सुरक्षा सबै उमेर समूहका इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई चाहिने कुरा हो । डिजिटल साक्षरता, सीप र दक्षता कम भएको समुदाय र वर्गमा साइबर अपराधको जोखिम अधिक हुन्छ । अतःडिजिटल युगमा यससम्बन्धी साक्षरता र सुरक्षाबारे सिकाइ केबल डिजिटल अधिकारकर्मी र पत्रकारलाई मात्र नभई अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सबै पेसाका मानिसलाई उत्तिकै जरुरी छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो साइबर आक्रमण र तथ्याङ्क चोरीको चुनौती हाम्रा लागि निकै जटिल बन्दै गएको छ । केही महिनाअघि नेपालको सरकारी डाटा सर्भरमा भएको डिडिओस (डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस) का कारण एक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच घण्टासम्म ठप्प भएको थियो भने लोकसेवा आयोगले सुब्बा तथा अधिकृतको परीक्षाका लागि लिएको आवेदनमा प्राप्त डाटा चोरी हुनु निकै ठूलो साइबर अपराधका उदाहरण हुन् ।

आजको यस डिजिटल युगमा डाटा नै सम्पत्ति हो । तर आफ्ना नागरिकका डाटा (सम्पत्ति) असुरक्षित भएका घटनालाई सामान्यरुपमा लिन सकिँदैन । व्यक्तिको सम्पत्ति अर्थात् डाटामा अनधिकृत पहुँच हुनु भनेको उसको गोपनीयता हनन् हुनु हो । डाटा संरक्षणका लागि भरपर्दो सफ्टवेयर निर्माण, खरिद, भाइरस, स्पाइवेयर, मालवयर आदिको नियन्त्रण र सर्भरमा अहोरात्र निगरानी हुनु जरुरी छ । माथिका यस्ता दुर्घटनामा हाम्रा प्रयास कहाँ फेल खाए त ? कस्ता नीति, कानुनको अभाव भयो त ? यी कुराको गम्भीर समीक्षा हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साइबर अपराध सीमापार अपराध पनि हो । त्यसको सामना गर्नका लागि हामी कत्तिको सार्मथ्य छौँ ? जस्तै, हाम्रो प्रविधिक–सुरक्षा संयन्त्र, नीति तथा कानुन, जनशक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको प्रभाकारिता कस्तो छ ?

विशेषगरी नेपालमा यतिखेर डिजिटल स्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, डाटा संरक्षण, सिकाइ, नवप्रवर्तन, दुव्र्यवहार तथा हिंसा, र व्यापार व्यवसायमा राजस्व कायम गर्ने कुरा नै मुख्यरुपमा देखिएका छन् । अत्यमा, अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन, तथा चुनौतीको नियन्त्रणमा सहकार्यमूलक बहुपक्षीय प्रयास नै साइबर स्पेसको सन्तुलित नियमनको उपाय हुन सक्दछ ।।