नक्सा पास नगर्ने सेजभित्रका संरचना सात दिनभित्र भत्काउने उपमहानगरको चेतावनी

बारा- बाराको सिमरामा निर्माण भईरहेको बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेजभित्र बनेका सार्वजनिक संरचनाहरुको सात दिनभित्र नक्सा पास नगरे सम्पुर्ण संरचना भत्काउने जीतपुर सिमरा उपमहानगरले चेतावनी दिएको छ ।

उपमहानगरले पत्र पठाएर सेजभित्र बनेका सार्वजनिक संरचनाहरुको नक्सा पास नगरे पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासहित भवन भत्काउने चेतावनी दिएको हो ।

सेजभित्र ए ब्लकको ६८ वटा प्लटमा २५ वटा उद्योगीले संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । जसमा एउटै प्लटमा ६ हजार स्क्वायर मिटरमा फैलिएको छ । यी उद्योगहरुलाई नक्सा पासको दायरामा ल्याउँदा करोडौ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने देखेर उपमहानगरले सेजभित्र उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेका तीन वटा उद्योगलाई पत्र काटेको हो ।

उद्योगहरुको नक्सा पास भए-नभएको प्रमाणसहित पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपस्थित हुन उपमहानगरले अनुरोध गरेको छ, ‘अन्यथा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (३९) को उपदफा ५ बमोजिम जरिवाना र भवन भत्काउनेसम्मको कारवाही गरिने जानकारी गराईन्छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरले स्थानिय कानुनको दफा (३९) को उपदफा ५ मा नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृत बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म, नक्सा पास नगरी भवन बनाए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा सो भवन भत्काउन सक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ ।

कानुनीरुपमा सार्वजनिक वा निजी भवनको नक्सा पास गर्ने अधिकार स्थान‍ीय तहलाई दिएको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले भौतिक संरचनाको नक्सा पास गर्दा प्रतिस्क्वायर फिट छ रुपैयाँ राजस्व लिने गर्दछ ।

पशुपति सेरामिक्स मार्वल एण्ड टाइल्स प्रा.लि., लक्ष्मी ग्रेनाइट्स इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. र मा. तारा इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.लाई उपमहानगरले पत्र पठाएर सो पत्रको बोधार्थ स्थानिय प्रहरी, प्रशासन र वडा कार्यालयलाई दिएको छ ।

बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको मुख्य कार्यलय उपमहानगरको वडा नं ४ औराहामा छ भने सेज वडा नं ४, १२, १४, १५ र १६ नं वडाको ८३३ बिगहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

सेजको ८३३ बिगाहा क्षेत्रफललाई ए देखि इ सम्म पाँच वटा ब्लकहरु बिभाजन गरिएको छ । हाल ए ब्लकको ३४३ बिगाहा क्षेत्रफलमध्ये १६१ बिगाहाको ६८ वटा प्लटमा २५ वटा उद्योगका टायल्स तथा मार्वल, अटो मोबाईल, भाडाँकुडा र सजावटका साम्रगीहरुको उद्योग निर्माण गरिरहेका छन् ।

उपमहानगर राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदी सेजभित्र संरचना बनाईरहेका उद्योगीहरुले कानुनी रुपमा नक्सा पास गरेर मात्रै संरचना निर्माण गनुपर्ने बताउनुहुन्छ । निजी होस् वा सार्वजनिक भवनको नक्सा पास नगराई भवन बनाउन नपाउने र नक्सा पास स्थानिय तहले गर्ने ब्यबस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रमुख चण्डिका भट्टले सेजभित्र आउने उद्योगहरुलाई हामीले सबैखाले कर छुटको व्यवस्था गरेकोले भौतिक संरचनाको नक्सा पास, सम्पति कर, मालपोत करको बिषयमा के गर्ने भनेर बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले स्थानिय सरकारले अराजक शैलीमा उद्योगको संरचनाहरु नै भत्काईदिन्छु भन्न मिल्दैन्, सेजका प्रमुख भट्ट भन्नुभयो- ‘हाम्रो ऐनमा कर लिने व्यवस्था छैन्, सेजमा बल्ल उद्योगहरु आएको अवस्थामा विभिन्न बाहनामा भगाउन खोज्नु गलत हो ।’

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको स्थापना गरेर संघीय सरकार अन्तर्गतको आफ्नै कानुनबाट सञ्चालित हुन्छ ।