विशेषको फैसला:वचतकर्तालाई पीडित बनाएको विश्लेषण र वचत फिर्तामा जोड

काठमाडौँ – सिभिल सहकारी मार्फत बचतकर्ताको अर्बौं रुपैँया अपचलन गरेको अभियोग लागेका इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्दिकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भएसँगै वचतकर्ता पीडितहरुले रकम फिर्ता पाउने संभावना बढेको छ ।

विशेष अदालतले फैसला गर्दा विचाराधीन रहेको ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पीडितको विगो भराउने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने आदेश समेत गरेपछि पीडितले वचत फिर्ता पाउने संभावना बढेको हो ।

इच्छाराज तामाङ सहितका प्रतिवादीहरु विरुद्दको सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दा विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका वचतकर्ताको हितलाई समेत मध्येनजर गरेर टिप्पणी आदेश गरेपछि वचतकर्ताहरुका लागि पैसा फिर्ता हुने आशा पलाएको छ ।

आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति कानुन बमोजिम नभएको तथा कर तिरेर आर्जन गरेको नदेखिएपछि सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्दामा तामाङ सहितका प्रतिवादीहरु दोषी ठहर भएका हुन ।

विशेष अदालतले फैसला गर्दा तामाङ सहितले आर्जन गरेको सम्पत्ति, सिभिल सहकारीमार्फत नै आर्जन गरेको र सो सहकारीका वचतकर्तालाई पीडित बनाएको विश्लेषण गरेर वचत फिर्ता पाउने कुरालाई महत्व दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

तामाङसहितका प्रतिवादीहरु विरुद्द काठमान्डौ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा रहेको र सो मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि विशेष अदालतको आदेशले जफत हुने सम्पत्तिबाट सहकारीका पिडीतको विगो भराउने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने आदेश विशेष अदालतले दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विशेष अदालतको फैसलामा इच्छाराज तामाङ सहितका ३ जनाले जेल सजाय सहित ३ अर्ब १ करोड ६४ लाख रुपैँया जरिबाना तिर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । साथै तामाङसहितका ६ जनै प्रतिवादीहरुको सम्पत्ति जफत हुने फैसला पनि रहेको छ ।

अब जिल्ला अदालतले ठगी सम्बन्धी फैसला गर्दा उनीहरु दोषी ठहर भएमा उनीहरुको जफत भएको सम्पत्तिबाट सहकारीका वचतकर्ता पीडितहरुलाई बिगो भराउनु पर्ने छ । जफत हुने सम्पतिबाट जरिबाना तिर्न नपाउने पनि विशेष अदालतका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

तामाङसहित ४२ जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै दायर गरिएको मुद्दा रहेको छ ।

प्रतिवादीहरुले के कति सम्पती आफ्नो नाममा राखेका छन भन्ने कुरा हाल स्पष्ट नभएका कारण जिल्ला अदालतको फैसलापछि जफत हुने उनीहरुको सम्पत्तिबाट वचतकर्ता पीडितहरुलाई के कति रकम फिर्ता हुनेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।