सरकारले मिटरव्याज पीडितलाई वार्तामा बोलायो

काठमाडौँ- करिव २५ दिन लामो न्याय मार्च गर्दै संघीय राजधानी काठमाण्डौ आएको ५ दिन पछि मिटरव्याज पीडितलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समितिलाई पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले आज वार्तामा बोलाएको हो ।

यसैबीच साहुले उठिवास लगाएको भन्दै न्यायका लागि काठमाण्डौ आएका कतिपय मिटर व्याज पीडितहरु विरामी परेका छन्  ।

संसदको शून्य र विषय समयमा बोल्ने सांसदहरुले आवाज भरेपछि सरकारले वार्तामा बोलाएको हो । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समितिलाई पत्र लेखेर आइतबार वार्तामा बोलाएको हो ।

गृहले समस्या समाधानका लागि बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी छलफलका लागि मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

यसैबीच मिटर व्‍याज पीडितहरुले भने सरकारले व्यक्तिका नाममा वार्ता आव्हान गरेकोप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । तर सरकारले वार्तामा बोलाउनु सकारात्मक भएको बताउदै संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
मध्य माघको चिसोमा न्याय मार्चमा निस्किएर काठमाण्डौ आएका मिटर व्याज पीडितहरुले त्रिभुवन पार्कमा आश्रय लिएका छन् । पूर्व र पश्चिमबाट करिव सात सय मिटर व्याज पीडितहरु काठमाण्डौमा छन्। भोक, निन्द्रा र आक्रमण समेत सहेका पीडितहरुको सडकको बास हुँदा कतिपय त अस्वस्थ समेत छन् । साहुको ऋणले उठिवास हुँदाको पीडामा थपिएको शारिरीक पीडाले उनीहरु थकित र गलित छन् ।

खासगरी तराई मधेशमा जटिल समस्या बनेको मिटर व्याजीका समस्या समाधानका लागि गत चैतमा ५ बुँदे सहमति भयो । करिव एक वर्ष अघिको सहमतिपछि काठमाडौँको माइतीघरमा भएको डेढ महिना लामो धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भयो । सरकारले उच्च स्तरीय छानवीन आयोग समेत गठन गर्‍यो । जाँचबुझ आयोगले तराईका विभन्न सात जिल्लाका ५५ जना मिटर व्याजी विरुद्ध अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलायो । साहुले लिएका करिव एक सय २० बिघा जग्गा पीडितलाई नै फिर्ता समेत गरायो ।

आयोगमा परेका २८ हजार निवेदनमध्ये पाँच हजार निवेदनमा ऋणी र साहुबीच मिलापत्र भयो । तर मिटरब्याज सम्बन्धमा २३ हजार बढी निवेदनको फर्छ्यौट हुन बाँकी रहँदै आयोगको म्याद सकिएपछि मिटरब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समिति असन्तुष्ट थियो । सरकारले मिटर व्याजलाई गंभीर अपराध मानी पीडितका पक्षमा कानूनी प्रवन्ध पनि गरेको छ ।

गत साउनमा मात्रै अनुचित लेनदेनलाई अपराध घोषित गरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरिएको छ । उच्च स्तरीय छानवीन आयोगको म्याद सकिएपछि गत माघ १६ गते सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी सबै उजुरी, मेलमिलाप, छलफल तथा मुद्दा दायर लगायतका विषयका मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको छ । तर मिटर व्याज पीडितहरु भने फेरी अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोगको माग गर्दै मेची–महाकाली ‘न्याय मार्च’ गरेर काठमाण्डौ आएका हुन् ।