सहकारी संस्थाका पिडित बचताकर्ता पुनःआन्दोलित (भिडियो)

काठमाडौँ- सरकारले आफ्ना मागहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै सहकारी संस्थाका पिडित बचतकर्ता  तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पिडितहरुले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन  सुरु गरेका छन् ।

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पिडितहरुले बताएका छन् । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा दिनानु दिन सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या चुलिँदै गएको छ ।

सरकारले पाँच महिना अघि करिब दुई महिनासम्म आन्दोलन गरेका सहरकारी पिडितहसँग आगामी चैत मसान्तसम्म माग पूरा गर्ने सर्तमा ७ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको र आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउने संकेत नदेखेको भन्दै सहकारी संस्थाका पिडित बचताकर्ताहरु पुनःआन्दोलित भएका छन् । उनीहरुको मुख्य माग भनेकै सरकारले सहमति गरेअनुसार निक्षेप फिर्ता गर्नु नै हो ।

यता, लघिुवित्त संस्थाका पिडितहरु पनि गरिब किसानहरुलाई निशुल्क ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने,कालो सूची तथा धितो लिलामी फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न नौ बुँदै माग राख्दै आन्दोलित भएका छन् ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु सहकारीको मूल्य र मान्यता अनुसार संचालन नभएको देखिएपछि सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ऐन संशोधन,बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष निर्माण लगायतका काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले पिडितका माग संबोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

यता,लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै युनिट नै खडा गरेर काम गरिरहेको छ । केही तत्काल र केही दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने समस्या भएकाले त्यसमा काम भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या तत्काल समधान नगर्ने हो भने झन जटिल बन्ने देखिन्छ ।