फैसला पुनरावलोकनः के रञ्जन कोइराला पक्राउ पर्छन् ?

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको ज्यानमुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भनेर बसेको तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले नै उक्त फैसला गर्दाका आधारमाथि प्रश्न पुनरावलोकन गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ ।

प्रतिपादित सिद्धान्त र कानूनविपरित रहेकोले पुनरावलोकनको अनुमति दिने निर्णय आजको इजलासले गरे पनि प्रक्रियाका हिसाबले अब उक्त ज्यान मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको नयाँ मुद्दा सरह हुने र विपक्षी रञ्जन कोइरालाले साधारण तारेखमा बसेर प्रतिवाद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । पुनरावलोकनको फैसला भने कहिले आउँछ यकीन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधीश तेजबहादुर केसीको गत असार १५ गतेको संयुक्त इजलासबाट सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको ठहर गरेपनि कैद भने साढे आठ वर्षमात्रै तोकेको थियो । त्यही फैसलाका आधारमा छुटेका रञ्जनलाई उनकी प्रेमिका तारा रेग्मीले डिल्लीबजार कारागारबाट कारमा लिएर गएकी थिइन् ।

सर्वोच्चको यो फैसलाको लिखित प्रति प्राप्त गरेको र रञ्जन छुटेको दिन गत शुक्रबार नेपाल सरकारले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन ग¥यो । माग बमोजिम तीन जनाको इजलास गठन गरी सरकारको माग बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने सुनुवाइ तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा गराइएको हो । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ¸ प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले रञ्जनलाई कैद मिनाहा गर्ने फैसला कोइरालाको वारदात हेर्दा सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिएको ठहर गरेको छ । साथै ठहर भइसकेको अपराधमा सजाय घटी हुने गरी भएको फैसला सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल पाइएको पनि पुनरावलोकनको अनुमति दिने इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । साथै मुलुकी ऐन र सजाय निर्धारण ऐनको व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरेको पछिल्लो आदेशमा जनाइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चका वरिष्ठ अधिकारीहरुका अनुसार पुनरावलोकनको आदेश भएपनि प्रचलित कानून बमोजिम रञ्जनप्रसाद कोइराला अब अर्को फैसला नभएसम्म पक्राउ पर्ने छैनन् । अब यो मुद्दाको अवस्था सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको पुनरावेदनको मुद्दा सरह भएको छ । फरक के छ भने यो मुद्दा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ र हरेक बिहीबार तारेख तोकिनेछ । तर मुद्दालाई अग्राधिकारको व्यवस्था छैन ।

मुद्दा दर्ताको मिति अनुसार रञ्जनको ज्यानमुद्दा सबभन्दा पछिल्लो मुद्दा बनेको छ । मितिका हिसाबले मुद्दाको पालो तोकेर कजलिष्ट प्रकाशन हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार इजलासमा पेश गर्नुअघि पूरा गर्ने विभिन्न प्रक्रिया पनि छन् । जसमा सुरुमा विपक्षी रञ्जनलाई म्याद पठाइनेछ । म्याद तामेल भएको १५ दिन र उनले थप्न पाउने २१ दिन गरी ३६ औं दिनमा उनी सर्वोच्चमा साधारण तारेखमा हाजिर हुनु पर्नेछ ।

यसबीचमा तल्ला अदालतबाट मिसिल झिकाइनेछ । असार १५ को फैसलापछि मिसिलहरु पठाइएकोले जिल्ला र उच्च अदालतबाट मिसिल झिकाउनु पर्ने अवस्था रहेको कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । मिसिल र विपक्षी रञ्जन कोइराला हाजिर भइसकेपछि हप्ताहप्तामा बस्ने पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पनि पेशीमा चढ्ने छ । पुनरावलोकनको फैसला आउन कति समय लाग्छ यसै भन्न नसकिने कुरा उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

उच्च अधिकारीहरुका भनाइमा पुनरावलोकनको आदेश भएपनि असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश समेतको इजलासबाट भएको फैसला जीवितै रहेकोले थप सजायको फैसला नआएसम्म कोइरालालाई थुन्न मिल्दैन र उनले तारेख लिएर पुनरावलोकनको सुनुवाइमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।