पशुपति क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण स्वीकार्य छैन : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले व्यक्तिगत र व्यापारिक स्वार्थमा पशुपतिमाथि भइरहेको मानव अतिक्रमणलाई स्वीकार नगरिने बताउनुभएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारस्थित जग्गाका सम्बन्धमा पछिल्लो पटक उठिरहेको सवालका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक पक्षको संरक्षण र संवर्द्धन गरिने बताउनुभयो ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री भट्टराईले स्थानीय जात्रा र पर्वको जगेर्ना गर्दै पशुपति क्षेत्रको सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्ने बताउनुभयो । अतिक्रमणको चपेटामा परेको कोषको जग्गाका सम्बन्धमा उहाँले पशुपतिको सम्पति माथिको अतिक्रमण रोक्न गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

कोषको उक्त जग्गा विगतमा विभिन्न मुद्दा मामिला झेल्दै आएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निगरानी गरेको छ । पछिल्लो पटक अख्तियारले पशुपतिको बृहत्तर हितमा रहने गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले उपयोग गर्न कोषलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । सोही निर्णयका आधारमा पारदर्शी कार्यविधि बनाएर जग्गाको माटो र बालुवा व्यवस्थापन गरी दैनिक चोरी निकासी रोक्नेगरी काम अघि बढाइने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले आजै सामाजिक सञ्चाजल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कोषको जग्गा सम्बन्धमा सरकारले सबै सरोकारपक्षसँग छलफल गरेर सहमति बनाउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कोषको स्वामित्वमा काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्ति-संस्थाले अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेपछि कोषले उक्त जग्गाको गुरुयोजनाका साथ पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अघि बढाएको हो । उक्त जग्गामा एक सरकारी विद्यालय ३० भन्दा बढी टहरा बनाइएको छ । गुठीका नाममा मन्दिर, धर्मशाला निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दैनिक बालुवा चोरी निकासी हुने गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले हालै सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गाको संरक्षणका र उपयोगी संरचना निर्माण गर्न कोषका पदाधिकारीलाई निर्देश्न दिनुभएको थियो । कोषले सो जग्गाको गुरुयोजना तयारी गरी स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको छ । गुरुयोजनअन्तर्गत जग्गामा गौशला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रबर्द्धन केन्द्र, पशुपति अध्ययन केन्द्र-प्रतिष्ठान, अस्पतालसहित समावेश छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।-