कोरोना प्रभाव : शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ

रुकुम पूर्व- रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिका ११ तकसेराका पौरा घर्तीले लकडाउनको बेला पनि छोराछोरीलाई पढाउनको लागि साह्रै मेहनत गर्नुभयो ।

उहाँले विद्यालय बन्द भएपनि छोरा छोरीलाई कुनै बैकल्पिक विधिबाट पढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाकै कारण शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग परामर्श गर्नुभयो । तर उहाँको महिनौंको प्रयास विफल भयो । विद्यालयहरुले इन्टरनेटको राम्रो प्रवन्ध नभएकोले अनलाइन कक्षा समेत संचालन गर्न नसकिने  बताउन थालेपछि पढाइलाई गति दिन नसकिने भनेपछि घर्ती निराश हुनुभएको हो ।

पौराका छोरा प्रदिप घर्ती महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय तकसेरामा कक्षा ६ मा पढ्नुहुन्छ । “बच्चाको पढाईलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भनेर अनेक उपाय गरियो तर सम्भव भएन ।” उहाँले भन्नुभयो ।

“शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्याइएको हुन्छ तर संकटको बेला पनि खर्च नगरेर कहाँ गर्ने ?” उहाँको एक मात्र आशा थियो राम्रो इन्टरनेटको व्यवस्था पालिकाले गरिदियोस अनि बच्चाहरुको पढाइ अनलाइन कक्षा संचालन गरेर भएपनि निरन्तरता दिन पाइयोस ।

पौरा घर्ती मात्र होइन भुमे गाँउपालिका- ४ का रुपसिंह पुनले पनि आफ्ना वालवालिकालाई लकडाउनको बेला बिद्यालय बन्द भएपनि कसरी पढाउन सकिन्छ भनेर पालिकाका शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सल्लाह गर्नुभयो । तर उहाँले पनि गतिलो जवाफ कतैबाट पाउनुभएन । रुपसिंह भन्नुहुन्छ “पालिकामा भएको शिक्षाको बजेटबाट गाँउमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरेर भएपनि अनलाइन कक्षा संचालन गरौं भनिएको हो तर कसैले चासो देखाएनन ।”

यता भुमे गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठले तत्काल इन्टरनेटको व्यवस्था गाँउ गाँउमा गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्रेष्ठको भनाइमा रुपसिंह भने सहमत हुनुहुन्न । पुनले भन्नुभयो “निजी इन्टरनेट कम्पनीहरुसँग परामर्श गरेको भए इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न कठिन भएपनि टोल टोलमा शिक्षकको व्यस्था गरेर भौतिक दूरी कायम गरेर सानो सानो समुहमा कक्षा संचालन गर्न सकिन्थ्यो ।”

रुकुम पुर्व जिल्लाका अभिभावकहरु कोरोना महामारीको बेला पनि अनलाइन कक्षा या दूरी कायम गरेर पनि कक्षा संचालन गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए । जिल्लामा खासै प्रभाव नपरेकोले बिद्यालयमा सिफ्ट अनुसार कक्षा संचालन गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाएका थिए । हिमाली जिल्ला भएकोले पुस र माघमा अनिवार्य बिद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भएकोले बिद्यार्थीको कोर्ष पुरा गर्न गाह्रो हुने भन्दै अभिभावकको चिन्ता बढेको थियो ।

अभिभावक मात्र होइन शिक्षकहरु पनि कक्षा संचालन गर्न तयार थिए । माबि मैकोटका प्रधानाध्यापक छविलाल दाहालले बैशाख जेठको समयमा यार्सागुम्बा टिप्ने सिजन भएकोले बिद्यालय बन्द हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “बैशाख जेठमा यार्सा  सिजन हो अनि पुष माघमा अत्यधिक चिसोको समय हो । यो बर्ष कोरोनाले गर्दा झनै तनाब बनाएको छ ।” कोरोना महामारीले जिल्लामा खासै असर नगरेकोले भौतिक दुरी कायम गरेर भएपनि कक्षा संचालन गर्न सकेको भए राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।

यता पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तीले बिश्वव्यापी महामारीको बेला आफुखुशी गर्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “यो बिश्वव्यापी समस्या हो । यस्तो बेला संयमित हुनुपर्ने हुन्छ ।” तर पालिकाको शिक्षा क्षेत्रको बजेटले बिद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा संचालन गरी पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन नसकिएको उहाँको स्वीकार गर्नुभयो । घर्ती भन्नुहुन्छ “हामीसँग स्पष्ट खाका नभएर कसरी संचालन गर्न सकिने भन्ने बारेमा पनि परामर्श गरेर अगाडि बढ्न नसकिएको हो ।”

पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिका ११ तकसेराका बिरधन घर्तीले पनि शिक्षाको राम्रो बजेट हुँदा पनि पालिकाले बैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “धेरै खर्च लाग्ने थिएन । वडालाई इन्टरनेटको जिम्मा दिएर टोल टोलमा भएपनि अनलाइन कक्षा संचालन गर्न सकिन्थ्यो तर पालिकाले वास्ता गरेन ।”

पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिकामा तिहार पछि भने बिद्यालय संचालन भइसकेका छन् । भौतिक दुरी कायम गरेर बिद्यालय संचालन भरहेको भएपनि समयमा कोर्ष पुरा गर्न कठिन हुने मावि मैकोटका प्रधानाध्यापक छवीलालको भनाई छ । उहाँका अनुसार यस बर्ष जाडो बिदा भने असंम्भव छ ।

सिस्ने गाँउपालिकामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र गत आर्थिक बर्षमा करिव १५ करोड बिनियोजन गरिएको थियो । जसमा १३ करोड पचास लाख खर्च भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणी दाहालले बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीकै कारण पछिल्लो चौमासिकको रकम खर्च हुन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालको भनाइ छ ।

सिस्ने गाँउपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार करिव ८३ लाख रकम खर्च हुन नसकेको हो । स्थानीय पहलबहादुर गौतम भन्नुहुन्छ “खर्च हुन नसकेको भनिएको रकमलाई नीति बनाएर बैकल्पिक अध्यापनका लागि खर्च गरेको भए राम्रो हुने थियो ।”

महामारीको कारण खर्च हुन नसकेको भनिएको रकमलाई इन्टरनेट बिस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । इमेल इन्टरनेट बिना बैकल्पीक अध्यापन हुन नसक्ने भएकोले प्रभावकारी इन्टरनेट जडानमा गाँउपालिकाले पहल नगरेकै कारण समस्या भएको गौतमको बुझाई छ ।

सिस्ने गाँउपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा १५ करोड २९ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । जसमा हाल सम्म करिव १५ करोड खर्च भइसकेको छ । भौतिक निमार्ण तर्फ खर्च भएको भएपनि बिद्यार्थीको शिक्षण सिकाई तर्फ उपलब्धीमुलक काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सिस्ने गाँउपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार खर्च भएको रकम मध्य भौतिक पूर्वाधार धेरै छ । स्थानीय दिर्घबहादुर मल्लका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरमा भने प्रगति भएको छैन । राजनीतिक खिचातानी, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति, सबै क्षेत्रमा बराबर रकम वितरण गर्दा विकटमा ठाँउमा ढुवानीमा समस्याले गर्दा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको गाँउपालिकाले स्वीकार  गरेको छ ।

अवका दिनमा बिद्यालय खुलिसकेको र भौतिक दुरी कायम गरी पठन पाठन संचालन भइसकेकोले प्रगति हुने गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालको बुझाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो “भौतिक दुरी कायम गरी योजना निर्माण, वितरण र कार्यान्वयन गर्ने ,नियमित अनुगमन,समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने,गत आ.व. को रिपोर्ट बुझाउनेलाई मात्र योजना वितरण गर्ने,सरोकारवालाहरुसँग आवश्यता अनुसार छलफल, समन्वय, गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने छ ।”

भुमे गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्र श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण भने अनुसार काम नभएको बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ रु १५,२८,८४,३०० विनियोजन भएकोमा रु १२,०६,१७,१०६ खर्च भएको भुमे गाँउपालिकाले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ३ करोड २५ लाख रकम बिनियोजन भएको जनाएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा शिक्षा क्षेत्रको खर्च नभएको बजेटलाई बिद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई बैकल्पिक माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिएको पालिकाले बताएको छ ।

स्थानीय बिक्रम पुनका अनुसार पालिकाले स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रको रकमलाई बिद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न नसकिएको हो ।

बैकल्पिक बिधीबाट किन सम्भव भएन अध्यापन ?

बिश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेसँगै बिद्यालय पुर्ण रुपमा बन्द भए ।

जसले गर्दा बिद्यार्थीको पढाइको कोर्ष सकिन यतिबेला निकै कठिन भएको छ । शिक्षा समन्वय अधिकृत तिलक गौतमका अनुसार नयाँ शैक्षिक शत्रको सुरुवातसँगै वैशाख महिनाको पहिलो २ हप्ता भर्ना अभियान सञ्चालन गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रक्रिया यो वर्ष हुन सकेन । सामुदायिक विद्यालयहरूले तल्लो कक्षाको नामावली माथिल्लोमा चढाएर सोही बमोजिम पाठ्यपुस्तक वितरण गरेका छन् भने निजी विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी अभिलेखन र भर्नाको विषय सकसको विषय बनेको छ ।

कक्षा ५ पास गरेर अन्य विद्यालयमा कक्षा ६ मा वा कक्षा ८ पास गरेर कक्षा ९ मा भर्ना हुन जानुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई समस्या भएको छ । सरकारले २०७७ जेठ १८ गतेको शिक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७७ असार १ गतेदेखि लागु हुनेगरी वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

निर्देशिकाले स्थानीय तहको अगुवाइमा ५ प्रकारले विद्यार्थीहरुलाइ सहजिकरण गर्न सकिने गरी मार्ग निर्देश गर्न खोजेको थियो ।

पहिलो तरिका हो अनलाइन सहजिकरणको । विद्यालयको समन्वयमा अनलाइन पहुँच भएका विद्यार्थीहरूको समुह निर्धारण गरी राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामाग्रीबाट सिकाइ गर्न गराउन सकिने गरी यो तरिका सुझाइएको थियो ।

यसै गरी दोस्रो तरिका हो अफलाइन सहजिकरणको । घरमा कम्प्युटर, ल्यापटप हुने तर इन्टरनेट नहुने विद्यार्थीहरूको समूहमा यो तरिका केन्द्रित गरिएको थियो ।

विद्यालय वा अभिभावकले अनलाइनमा उपलब्ध सामाग्री डाउनलोड गरी पेनड्राइभ, सीडी आदि माध्यमबाट विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने र त्यसबाट विद्यार्थीले लाभ लिने कुरा यसमा पर्दछन् ।

तेस्रो तरिका टीभीमार्फत गरिने सहजिकरण हो । यसमा टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समुह निर्धारण गरी टीभी मार्फत सिकाइ सहजिकरण गर्ने कुरा पर्दछ ।

चौंथो चाहिँ रेडियोमार्फत सहजिकरण गर्ने तरिका हो । रेडियो, एफ एममा पहुँच पुग्ने  विद्यार्थीको समुह निर्धारण गरी पठनपाठनमा सघाउने उपाय यसमा पर्दछ ।

पाँचौँ तरिका भने माथिका कुनैपनि प्रविधि पर्दछन ।

साधनमा पहुँच नहुने विद्यार्थीहरूको समुह निर्धारण गरी गरिने सहजीकरण हो । यसमा विद्यार्थीको समूहलाई सिकाइ केन्द्र निर्धारण गरी शिक्षकले उपस्थित भई सिकाइमा सघाउने कुरा गरिएको थियो ।

जिल्ला शिक्षा समुन्वय इकाइले यस बिषयमा पनि धेरै प्रयास गरेता पनि संभव हुन सकेन । लकडाउनका बेला गरिएका प्रयासहरु सार्थक नहुनुमा निम्न कारण भएको शिक्षा समन्वय इकाइको बुझाइ छ ।

१) सबै क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच नहुनु ।
२) सबैको घरमा कम्प्युटर र ल्यापटब नहुनु ।
३) सबैको घर घरमा टेलिभिजन नहुनु ।
४) इन्टरनेटको पहुँच नहुनु ।
५) भौगोलिक बिकटताका कारण शैक्षिक सामाग्री आदान प्रदान गर्न नसकिनु ।

रुकुम पूर्व जिल्लाका अधिकांश गाउँहरूमा रेडियोकै पहुँच प्रभावकारी छैन । अन्य प्रविधिको त  कुरा गर्न झन गाह्रो छ ।

विद्यार्थीको ठुलो जमात प्रविधि पहुँच बाहिर छ जो आफैँमा धेरै छरिएको र विविध अवस्थामा छ ।

महत्वपूर्ण समुहको रूपमा रहको यो समुहलाई सहजिकरण गर्ने गराउने कुरा निर्देशिकाले भने जस्तै सहज नभएको शिक्षा समन्वय इकाइका अधिकृत तिलक गौतमको भनाइ छ ।।