पूर्वाधार विकासमा सरकारको तीन वर्ष- नयाँ प्रविधिको प्रयोग

काठमाडौं- सरकार गठन भएको दिनबाटै वर्तमान सरकारले सडक पुर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिले ७२ जिल्ला र ७२४ स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडकको पहुँच विस्तार भएको छ भने पुल निर्माणमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ ।

सडक सम्मृद्धिको आधार हो । सडक सञ्जालको यही महत्वलाई बुझेर वर्तमान सरकारले सडक पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।

खासगरी सडक, सुरुङ मार्ग, पुल र त्यससँग सम्वन्धित पुर्वाधार विकासलाई केन्द्रित गरेर चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै सडक विभाग अन्तरगत १ खर्ब २७ अर्ब रुपैंया भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले गएको तीन बर्षको अवधिमा आफ्ना विकास साझेदारहरु समेतको सहयोगमा देशभर रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारको योजना अघि बढाएको छ ।

तीन बर्षको अवधिमा ५ हजार ४९८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत कूल १५ हजार ८६७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ ।

राजमार्गका अतिरिक्त लोकमार्ग, हुलाकी सडक, द्रूत मार्ग, करिडर लगायतको अवधारणामा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ ।

नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय सडकको पहुँच पुर्याउन सडकसँगै पुल, सुरुङमार्ग एवम् झोलुङ्गे पुल लगायतको निर्माण कार्य समेतले तीव्रता पाएको छ ।

१५औं आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्य अनुरुप वर्तमान सरकारको तीन वर्षको समयावधिमा विभिन्न सडकखण्डमा ५७० वटा पुल बनेका छन् । पुलको निर्माणमा प्रि–स्ट्रेस, आर्क, सस्पेन्सन ब्रिज जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग शुरु गरिएको छ ।

जटिल भुगोल सडकको पहुँच सुनिश्चित गर्न नागढुब्गा– नौबिसे, सिद्धबाबा, टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसीमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिंदै छ । यसैगरी शहरी सडक सौन्दर्यका लागि चौडा सडक संगै अन्डरपास बनाइएका छन् ।

यो काममा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सक्षम बनाउदै साथै लिएर अघी बढेको छ ।।