प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैनः सरकारका प्रवक्ता

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक रुपमा राजीनामा दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै संवैधानिक रुपमा राजीनामा दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।

संसद बैठक आह्वान भइसकेको भन्दै मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नेलाई सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला राम्रोसँग अध्ययन गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो ।

चन्द समूहसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेको र वार्तामा आउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो ।

“सो समूहको नेतृत्वको पार्टी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने प्रक्रियामा छ, वार्ता नजिक नजिक भइरहेको छ”, सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, “वार्ताको टुङ्गो लाग्नेछ, प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गरिरहनुभएको छ ।” उहाँले प्रधानमन्त्रीको आह्वानअनुरुप वार्ताको वातावरण अघि बढेको आफूले अनुभूति गर्न पाइरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “वार्ता सफल होस्, म पुनः शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन आह्वान गर्दछु, शान्तिपूर्ण, सकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा जानुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सो समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिरहनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकलाई हिंसात्मक बाटोबाट लानुहुँदैन, प्राकृतिक तथा राजनीतिक घटनाका कारण नेपाली समाज पछाडि परेको छ । कुनै पनि हिंसात्मक आन्दोलन नगरौँ भन्ने नेपाल सरकारको आह्वान हो ।” मन्त्री गुरुङले सबैले मिलेर मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार सदा वार्तामा बस्नका लागि तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारद्वारा प्रतिबन्धित चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएपछि सो समूहलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी भएको छ । सो समूहले वार्ता र संवादका लागि आफ्नो समूह सकारात्मक रहेको सन्देश सरकारलाई पठाइसकेको छ । सरकारले विध्वंशात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त समूहमाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो समूहले भने सरकारलाई औपचारिक रूपमा नै वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरिरहेको छ । सो समूहले पहिले प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न र वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।