प्रधानमन्त्री देउवा : नेवि संघको अध्यक्षदेखि पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीसम्म

काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रद‍ेशको डडेलधुरा जिल्लामा विक्रम संवत २००३ साल जेठ ३१  गते जन्मिनु भएका देउवाले २०२२ सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी सङ्घबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नु भएको थियो ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पहिलो निर्वाचित सभापति देउवा २०७२ सालमा नेपाली काँग्रेसको १३ औँ महाअधिवेशबाट सभापति बन्नुभयो ।

यस अवधिमा देउवाले आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी लगाएत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ ।

विद्यार्थी कालदेखि देउवा पञ्चायतविरोधी राजनीति गर्दा पटक-पटक जेल पर्नु भयो । पछिल्लो समयमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल हुँदा पनि उहाँ जेल पर्नु भएको थियो ।

उहाँले राजनीतिक जीवनमा पटकपटक गरेर करिब नौ वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ ।

२०४८ सालमा डलेलधुराबाट पहिलो पटक सांसद निर्वाचित हुनुभएका देउवा त्यस पछिका सबै संसदीय निर्वाचन र संविधान सभाको निर्वाचनमा विजयी हुँदै आउनु भएको छ ।

देउवा पहिलोपटक सांसद निर्वाचित भएकै समय २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो ।

२०५२ सालमा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि उहाँ पहिलोपटक देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । त्यसबेला देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

२०५६ सालमा डडेलधुराबाटै सांसद पदमा निर्वाचित हुनुभएका देउवा २०५८ साल साउनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

तेस्रोपटक २०६१ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा २०७४ सालमा चौँथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानूनमा स्नातक र बेलायतको लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्र सम्वन्धि १ बर्षे अध्ययन गर्नुभएका देउवा प्रशंसकहरुमाझ ‘पार्टी र गठबन्धनलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सफल’ व्यक्तिका रूपमा चिनिँदै आउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेमा दुई वर्षसम्म उहाँका विरुद्द अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र बहुमत प्राप्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।।